काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी सरुवाको प्रक्रिया फेरि विवादमा परेको छ। मन्त्रालयले पछिल्लो समय गरेका केही उपसचिव तथा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूको सरुवा सूची सार्वजनिक नगरेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिहीवार राति केही उपसचिवहरूको सरुवा गरिएको छ। जसमा संघीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी चलाइएको बताइएको छ । यसको केही दिन अघि पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित केही अधिकृत र उपसचिवहरूको सरुवा भएको थियो। तर ती सरुवासम्बन्धी विवरण औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन।

कर्मचारीहरूका अनुसार सरुवा सरकारी प्रशासनको नियमित प्रक्रिया भए पनि सूची सार्वजनिक नगरिँदा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। विगतमा सरुवा सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग चर्किएपछि मन्त्रालयले अधिकांश निर्णय वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थालेको थियो। तर पछिल्लो समय केही सरुवा निर्णय भने सार्वजनिक नगरी आन्तरिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन गर्न थालिएको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। गोप्य सरुवामा आर्थिक चलखेल समेत भएको केहि कर्मचारीहरुले आशंका समेत गरेको छ ।

एक उपसचिवले नाम नखुलाउने सर्तमा विशेष चासो र स्वार्थ जोडिएका केही सरुवाका निर्णय सार्वजनिक नगरिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताए। उनका अनुसार यसले कर्मचारी प्रशासनमा अनावश्यक शंका र अविश्वास पैदा गरिरहेको छ।

पछिल्लो समय कर्मचारीहरूबीच सरुवा व्यवस्थापनलाई लिएर व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। विशेष गरी आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मको सरुवा गरिएको जानकारी बाहिरिएपछि त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सरुवासम्बन्धी निर्णयबारे जानकारी लिन खोज्दा सम्बन्धित अधिकारीहरू सम्पर्कविहीन हुने, फोन नउठाउने वा मोबाइल बन्द राख्ने गरेको गुनासोसमेत कर्मचारीहरूले गरेका छन्। यसले सरुवा प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षताबारे थप प्रश्न जन्माएको उनीहरूको भनाइ छ।

सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिने सरकारी प्रतिबद्धताबीच कर्मचारी सरुवाका निर्णय गोप्य राखिने प्रवृत्ति दोहोरिन थालेको भन्दै कर्मचारी प्रशासनमा यसबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।