
अनिलकुमार कर्ण
मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच एकीकरणको प्रसङ्ग नयाँ होइन । हरेक विभाजनसँगै सत्ताप्राप्ति र समयान्तरसँगै ओज गुमाउँदै गएका मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि जनतालाई भरथेग गर्ने एउटा सजिलो र अचूक अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुँदैआएको छ, एकीकरणको हल्लाखल्ला । तर वास्तविकता भने फरक छ । कुनै पनि दलले अर्काको अस्तित्व, पहिचान र प्रभावलाई सत्य मनले स्वीकार्ने पक्षमा देखिँदैन । जसले गर्दा एकीकरणको चर्चा तुरूप बनेको छ ।
केही दिनअघि तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीबीच एकीकरण हुने र त्यसका लागि गम्भीर गृहकार्य भइरहेको निकै हल्ला भयो । छापाहरूमा आएका समाचारलाई सत्य मान्नेहरूले त एकीकरणका लागि साता दिन पनि पर्खन नपर्ने अड्कल गरे । तर एकीकरणका पात्रहरूको हाउभाउ, बोली र व्यवहारमा यस्तो प्रक्रियालाई लिएर रत्तिभर पनि उत्सुकता, आकर्षण र उत्तेजन थिएन । अर्थात एकीकरणको बोझ धान्न उनीहरू तयार थिएनन् । तमलोपा र सद्भावनाबीच एकीकरण हुने हल्ला सेलाएको स्थिति भनेको एकीकरणको गलपासो बाँध्न नखोज्ने दुवै दलका नेताहरूको अन्तरचाहनाको परिणाम हो ।
नीति, कार्यशैली, माग र मुद्दा एउटै भएकाले एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने सोच भएकाहरूको दाबीलाई मान्ने हो भने यो एउटा सरल प्रक्रिया हो । जहाँ एउटै स्वर र शैली भएकाहरूको मिलन हुन्छ । तर भनेजस्तो यो सजिलो प्रक्रिया होइन । आफ्नो सुविधा र अनुकूलतामा शैली निर्माण गर्ने र त्यसलाई पार्टीपंक्तिका लागि स्वीकार्य बनाउने दलका नेताहरूका मनसुबाका बीच दलीय स्वर एउटै भए पनि घाँटी चैँ फरक फरक छन् । कोही कसैको घाँटीमुनि बस्न तयार छैनन् । नत कोहीसँग अरूलाई काँधमा काँध थापेर राजनीतिक यात्रा गर्ने हिम्मत छ ।
यता तीनबुँदे सहमतिपछि गठन भएको माओवादी नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाउन ढिलो गरिरहेको अवस्था छ । विगतमा संविधान जारी गर्ने ती दलहरू अहिले आएर नयाँ ढंगले मात्र सरकारमा गएका हुन् । अर्थात ती दलहरूको मानसकता फेरिएको छैन । हो, सरकार बनाउन बोली र व्यवहारमा लचकता भने अपनाएका छन् । त्यसैले संविधान जारी गर्दाको कठोरता समाप्त भइसकेको अवस्था छैन । अझ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त झनै कठोर भएर आइरहेको छ । यस्तोमा सत्तारूढ दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसका नेताहरूको धारणा एमालेभन्दा फरक नै होलान् भनेर सोच्नु अतिश्योक्तिपूर्ण हुनसक्छ । गैरमधेशी नेताहरूमध्ये बहुसँख्यक राजनीति गर्ने प्रेरक तत्व मधेशी विरोधी ‘राष्ट्रियता’ को रटान हो भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूले छर्लङ भइसकेको छ । यस्तोमा मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई बाध्य बनाउन लर्तरो दबाबले सम्भव हुँदैन । नत त तीनबुँदे सहमतिको दुहाइ दिएर नै यो काम गराउन सकिन्छ । विगतमा सरकार र मधेशवादी दलहरूबीच भएका सहमति, सम्झौता र प्रतिबद्धताहरू अस्पष्ट भाषा, खोटो नियत र शासकीय दम्भले कालकवलित भएको कुराले पनि तीनबुँदे सहमति मात्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुको कारक नबन्ने बुभ्mन कठिन छैन । अर्थात मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई यसका लागि गम्भीर कार्यनीतिक र रणनीतिक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि एकअर्कामाथि विश्वास गर्नैपर्ने अपरिहार्य छ । एकीकरणको हल्लाले यस्तो विश्वासको सम्बन्धलाई थप संकटमा पार्न सक्छ । त्यसैले एकीकरणको हाउगुजीलाई बेलैमा थाँती राख्नु श्रेयस्कर छ ।
एउटै उचाइँ, प्रभाव र क्षमता भएका नेताहरू धेरै छन् तमलोपामा । तर ती सबैजना नेताहरू महन्थ ठाकुरको बरद् नेतृत्वमा आफूलाई अनुकूल हुने ठाउँमा राखेर काम गर्न अभ्यस्त भइसकेका छन् । असन्तोक, पीडा र छटपटीलाई साझा गर्ने ठाउँ छ, ठाकुरको कार्यकक्ष । त्यसैले गर्दा पनि उनीहरूबीचको तिक्तता सधैँभरि सडकमा पोखिदैँन । तर कुनै कुनै बेला सामाजिक सञ्जालमा नेतानिकटका व्यक्तिहरूको आइरहने गुनासा, आरोप–प्रत्यारोप र प्रहारहरूले नेतृत्व गर्नेहरूबीच धेरै नै बढी सामञ्जस्य रहेको अनुभूति दिँदैन । सद्भावना सुप्रिमो राजेन्द्र महतो आफ्नो पार्टीका लागि अकाट्य, विकल्पहीन र प्रतिस्पर्धीविहीन पात्र हुन् । उनको नेतृत्वलाई छहारी मान्नेहरू मात्र सद्भावनाकर्मी हुनसक्छन् भन्ने कुरा पनि सत्य हो । अध्यक्षपछि नेताहरूका बीचमा हुने अन्तरपार्टी विवाद भनेको ‘अभिभावक’ को ध्यानाकर्षित गर्ने र आफू अब्बल रहेको सन्देश पुर्याउने एउटा नियमित खेल मात्र हो । यस्तोमा दुवै पार्टीबीच एकीकरणको सम्भावना तलास्दा विधान, नीति र कार्यक्रममा समानता खोज्ने प्रयास एउटा औपचारिक कार्य मात्र हो । साँच्चिकै एकीकरण हुने हो भने मूलभूतरूपमा जिम्मेवारीको बाँडफाँड र नेतृत्वपंक्तिको मर्यादाक्रमलाई लिएर कुराकानी थालिनुपर्छ । सम्मानजनक एकीकरण भनेकै हैसियतअनुसारको जिम्मेवारी पाउनु हो । यस विषयलाई अँध्यारोमा राखेर नीतिगत समानताको कुरा भट्याउँदैमा एकीकरण सम्भव हुँदैन । नेताहरूको सुरक्षा र सम्मान एकीकरणको पहिलो र निर्विकल्प शर्त हो ।
यसअर्थमा मधेश राजनीतिमा पार्टीहरूबीच एकीकरण होइन, नेताहरूबीच एकता हुनुपर्छ । भावनात्मक नभए पनि प्राविधिकरूपमा सबै सुरक्षित रहने खाँका कोरिनुपर्छ अनि त्यस विषयमा पलेटी कसेर बहस गर्दै एकीकरणको आधारभूमि तयार गर्नुपर्छ । पार्टीलाई अघि राखेर हुने एकीकरणका प्रयासहरू विगतझैं निरर्थक साबित हुनेछ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम र शरत्सिँह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीबीचको एकीकरण दुवै दलबीच कदापी हुन सक्दैन नत पार्टी अध्यक्ष रहँदैआएको दम्भबीच । यस्तो एकीकरण शरत्सिँह भण्डारीको सुरक्षित राजनीतिक अवतरणको शर्तमा मात्र हुनसक्छ । र, फलानोढिस्कानोलाई अचाक्ली उचाइँ नदिने उपेन्द्र यादवको सोचले हुनसक्छ यो एकीकरण । त्यसैले एकीकरणका लागि दुवै पार्टीका विधानबीच तारतम्य जरूरी छैन । यादव र भण्डारीबीचको रणनीतिक स्वार्थ महत्वपूर्ण छ ।
तमलोपा र सदभावनाबीच बाधित भनिएको एकीकरणको गाँठो पनि यही नै हो । उमेर, संलग्नता र परिपक्वताले गर्दा एकीकृत पार्टीको उत्तराधिकारी तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर नै हुने हुन् । यसमा सदभावना अध्यक्ष महतोको विमति नहुनसक्छ । तर महतो पार्टी अध्यक्ष भएको नाताले कार्यकारी खोज्न सक्छन् । तर क्षमताको दृष्टिले महतोभन्दा कम आँक्न नमिल्ने तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी र उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई कसरी अँटाउने भन्ने प्रश्न पनि उतिकै महत्वपूर्ण छ । अर्थात ठाकुरको कार्यकारी उत्तराधिकारीसम्बन्धी विषयलाई सैद्धान्तिक ढंगले निरूपण गरेर मात्र तमलोपा र सदभावनाबीच एकीकरण असम्भव छ । यसको छिनोफानो नहुँदासम्म एकीकरणको नाउँमा मधेशी जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने कामलाई बन्द गरिनुपर्छ ।
मधेशकेन्द्रित दलहरूको संगठन मधेशका प्रायः सबै जिल्लामा छन् । वडास्तरसम्म नै छन् भन्न सकिँदैन । तर जिल्लाहरूमा त छँदैछन् । सबै जिल्ला अध्यक्षहरूको स्तर, क्षमता वा प्रभाव एकैखालका छन् भन्न मिल्दैन । त्यसैले माथिल्लो नेतृत्वको रूपरेखा मात्र पर्याप्त छैन एकीकरणका लागि । जिल्ला तहसम्म पनि नेताहरूलाई समायोजन गर्ने विधिको निर्माण आवश्यक छ । हो, यिनै कुराहरूले गर्दा एकीकरण भनेको सरल रेखामा हिँड्ने काम जतिकै सजिलो छैन ।
के गर्ने त ?
एकीकरणको नाउँमा समान उद्देश्य प्राप्तिका लागि संयुक्त सङ्घर्षको अहिलेको कार्यगत एकतालाई दुष्प्रभावित बनाउनु हुँदैन । मोर्चाको तहमा बसेर सामूहिक नेतृत्वको थप अभ्यास गरिरहनुपर्छ । किनकी मधेशकेन्द्रित दलहरूका नेताहरूमा अलगथलग भएर पनि नेतृत्व तहमा पुग्ने स्थिति पुरानो भइसकेकोले एकअर्काको अस्तित्वलाई सम्मान गर्ने, एकअर्काको प्रतिभाबाट लाभ लिने र केही त्याग्ने, केही लिने प्रवृत्तिले नै सामूहिक नेतृत्वको अवधारणालाई साकार बनाउन सक्छ । र, यो नै पार्टीहरूबीच एकीकरणको ठोस आधार बन्नसक्छ । (वरिष्ठ पत्रकार कर्ण सञ्चारक नेपाल डटकमका कन्सल्ट्यान्ट एडिटर हुन् ।)