
राजविराज । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात उप सभामुख बनेका उप–सभामुख गंगा प्रसाद यादवलाई सम्मानित अदालतबाट तीस वर्ष पूर्व तोकिएको कैद जरिवाना भराउन शुक्रबार प्रधानान्यायधिशलाई जिल्लाका एक पिडितले निवेदन चढाएका छन् ।
उपसभामुख यादवमाथि सभामुख यादवकै गाउँले सप्तरीले १ नम्बर गोगिनीमाई–६ बस्ने मोहन माईझ यादवले आफु तथा आफ्नो वुवा चुनी माइझ यादवलाई गरिएको कुटपिट मुद्दामा विक्रम सम्मत २०४१ सालमा सम्मानित अदालतबाट तोकिएको कैद सजाय भुगतान गराउँन निवेदन प्रधानान्याधिश शुशिला कार्कीलाई दिएको हो ।
निवेदक यादवका अनुसार कुटपिट मुद्दामा तत्कालिन सगरमाथा अंचल अदालत राजविराज बेन्चबामट उप सभामुख यादव रु १६ रुपौँ ६७ पैसा जरिवाना र नौ दिन कैद सजाय तोकिएको थियो ।
यसैगरी, निवेदकका पिता चुनी माइझ यादवलाई उपसभामुख यादव लगायतकाहरुले गरेको कुटपिट मुद्दामा रु तीन सय तेतिस रुपैयाँ जरिवाना र तीस दिन कैद साजय तोकएिको तथा पुनः निवेदक माइझ सितकै अर्काे एक मुद्दामा उपसभामुख यादवलाई रु एक हजार पाँच सय एक्कासी रुपैयाँ जरिवाना तोकिएकोमा उपभासमुख यादव पहुँचकाे बलमा हाल सम्म सम्मानित अदालतले तोकेको कैद सजाय भुक्तान नगरेको निवेदकको आरोप रहेको छ ।
निवेदक यादवले प्रधानान्यायधिश कार्कीलार्य प्रदान गरेको कागजातमा उपसभामुख यादवबाट जरिवाना, कैद सजाय भुक्तान गराउँन सर्वाेच्च अदालत फैसला कार्र्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएतापनि केही नलागेपछि पुनरावेदन अदालत मार्फत जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनि निवेदन दिएको व्यहोरा खुलाइएको छ ।
यसरी, पुनरावेदन अदालत राजविराजमा परेको रिट निवेदनको सुनवाही गर्दै जिल्ला अदालत राजविराजलाई उप सभामुख यावदबाट जरिवाना तथा कैद सजाय असुल उपर गर्न गत २०७२ साल फाल्गुन ३० गते आदेश जारी गरेको थियो ।
पुनरावेदन अदालतको माधव प्रसाद पोखरेल र विनोद प्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत राजविराजको लगत नं. २० र ६८ मा कायम भएको २७ दिनको कैद र ५२ रुपैयाँ ६७ पैसा जरिवाना राष्ट्रपति माझी भैसकेको जनाएपनि अदालतको फैसला बमोजिम कायम रहेको लगत अनुसार जरिवाना एवं कैद असुल उपर गर्नु गराउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्ला अदालतको नै हुनेमा विवाद रहेको समेत देखिदैन भनी उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतबाट पटक–पटक भएको फैसला देखाउँदै निवेदक यादव भक्कानिदै भने ‘यो देशमा कानूनले ठूला–वडालाई छुदैन ।’