काठमाडौं, १९ कात्तिक । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलाको उम्मेदवारी कम परेपछि समानुपातिक सूचीमा परेका पुरुष उम्मेदवारको सांसद् बन्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेकाले यो कोटा दलहरूले समानुपातिकबाट पूरा गर्नपर्ने छ ।
दलहरूले निर्वाच अयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीको महिलातर्फको कोटा पुगाएपछि मात्र पुरुष नेताले अवसरा पाउने छन् ।
समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बुझाएको सूचीको पहिलो नम्बरमो रहेका नेताहरू सांसद बन्ने निश्चित छ । खबर नागरिक दैनिकमा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
