मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले त्यस्तो तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले बताए ।
प्रदेशमा कर्मचारी र अन्य आपत्कालीन व्यवस्थापन गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू सदस्य रहेको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको छ ।
कार्यदलले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीको नामावली तयार गरी खटिने कर्मचारीका लागि निर्वाचन आयोगको सहमति लिने पत्रसमेत तयार गरिसकेको छ ।
प्रवक्ता पन्थीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगसँग सहमति लिने फाइलको टिप्पणी उठाएर पत्र तयार पारेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको राजधानी तोकेर प्रदेशमा कर्मचारी खटाऊ भनेर आदेश दिएको ४८ घन्टाभित्र कर्मचारी पुगिसक्ने गरी हामीले पूर्वतयारी गरिसकेका छौँ । कर्मचारीको अभावमा प्रदेश सभा सञ्चालन हुने काममा अवरोध आउन दिँदैनौँ,’ उनले भने ।
प्रदेश राजधानी नतोकिँदा अप्ठेरो
प्रवक्ता पन्थीले प्रदेशको राजधानी नतोकिँदा प्रदेशको कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताए । उनले प्रदेश राजधानी तोक्नेबित्तिकै भाडामा लिएर भए पनि प्रदेश कार्यालय सञ्चालन गर्ने र आवश्यक संख्यामा कर्मचारी खटाउने बताए । ‘प्रदेश राजधानी तोकिएको भए भाडामा कार्यालय लिएर पनि कर्मचारी खटाइसक्थ्यौँ,’ प्रवक्ता पन्थीले भने, ‘तर, त्यसमा ढिलाइ हुँदा कर्मचारी खटाउन रोकिएको छ ।’
एउटा प्रदेश सभा सचिवालयमा कम्तीमा ५० कर्मचारी
कार्यदलले एउटा प्रदेशको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि ७४ जना कर्मचारी खटाउनुपर्ने आँकडा निकालेको छ । तयारीअनुसार संघको वरिष्ठ सचिवलाई प्रदेशमा मुख्यसचिव बनाएर खटाइनेछ ।
यस्तै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित प्रदेशमा गठन हुने मन्त्रालयको सचिवका रूपमा संघका सहसचिवहरूलाई खटाउने गरी गृहकार्य भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सभामा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयको तयारी प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले यसबारे टिप्पणी गर्ने वेला नभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाले बताए । स्रोतका अनुसार आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारी प्रदेशमा खटाउने सरकारको तयारी छ ।
राजधानी तोक्नेबारे सरकार अलमलमा
प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सरकार अझै अन्योलमा छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धेरैपटक प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयले प्रवेश पाए पनि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय लिने बताउँदै आएका छन् । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा व्यस्त भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा माओवादी केन्द्र र एमालेसँग अझै औपचारिक छलफल गरिसकेका छैनन् । दुई साताअघि सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अधिकार सम्पन्न पुनर्संरचना समितिले सातवटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको थियो ।
राजधानी तोक्नेबारे सरकार अलमलमा
प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सरकार अझै अन्योलमा छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धेरैपटक प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयले प्रवेश पाए पनि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय लिने बताउँदै आएका छन् ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा व्यस्त भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा माओवादी केन्द्र र एमालेसँग अझै औपचारिक छलफल गरिसकेका छैनन् । दुई साताअघि सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अधिकार सम्पन्न पुनर्संरचना समितिले सातवटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको थियो ।अाज नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
