राजविराज-नेपालमा नयाँ संविधान जारि भएपछि बनेको नेकपाको सरकारले चीन र भारत संग संतुलित सम्बन्ध राख्ने बताएका थिए । तर पछिल्लो समयमा भएको ६ महिने मधेश आन्दोलनको आड लिई भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेको भन्दै भारतलाई बदनाम गर्ने गराउने ती नेताहरु नै सत्तासिन भएका छन् ।

त्यसैबेला संयुक्त राष्ट्रसंघका महासभामा नेपालको तर्फबाट सहभागी भएका परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतले भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेको भन्ने सन्दर्भमा कुरा उठाएन तर मधेश आन्दोलनको मुद्दालाई ढाकछोप गर्न अहिलेका सत्तासिन नेताहरुले भारतलाई अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेको भन्दै बदनाम गर्नमा कुनै कसर बाँकी राखेन ।

यी पछिल्ला घट्नाक्रमपछि नेपालले भारत र चीनसंग संतुलित सम्बन्ध कायम राख्नुका सट्टा चिन तिर बढी झुकाव भएको बुझिएको छ । नेकपाको सरकार बनेपछि राजनैतिक स्तरमा नेकपाको कार्यकर्ताको चीन भ्रमण, चिनबाट नेपालमा विभिन्न परियोजनाहरुका लागि अफर आउनु नेपालको चिन प्रतिको झुकावकै प्रतिफल भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

चिनले नेपालको उत्तरी भाग मात्रै नभई भारत संग सिमा जोडिएको तराई मधेश क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच बढाउन पनि विभिन्न प्रकारको लोभ्याउने र देशलाई ऋणमा डुवाने परियोजना सञ्चालन बारे पनि चासो लिएको छ । प्रदेश नम्बर २ को महोत्तरी जिल्ला स्थित गौशालामा १५०० विघा जमिनमा औद्योगिक पार्क निर्माणको परियोजना पनि त्यसकै उपज हो ।

चिन जहिले पनि स्वार्थ रहित नभई स्वार्थ सहितको परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने गरेको छ । पहिला लोभ्याउने परियोजना देखाउने र पछि त्यसबाट आफ्नो फाईदा मात्र उठाउने उसको पुरानो नीति हो यसमाथि अहिले सम्म नेपालले गहनताका अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकेको छैन् । मात्र तत्कालको फाईदा बारे सोचेर समझौता गर्न तयार भईहाल्छन ।

आफ्नो फाईदाको लागि चिनले चीनले संखुवासभाको अरुण नदी सिमानामा पक्की संरचनासहितको तटबन्ध निर्माण गरेको छ । तटबन्ध निर्माणका कारण नेपाली भूमि कटानको उच्च जोखिममा परेको छ । कटानका कारण भोटखोला गाउँपालिका–१, हेमाथांका बस्ती उच्च जोखिममा परेका छन ।

भोटखोला–१ का अध्यक्ष तेन्छेवी शेर्पाले बताउँछन –‘चीनले पक्की संरचना बनाइसक्यो, अब खोला उता जाने ठाउँ छैन । धमाधम यता कटान भएको छ । ’ यसले विस्तारै नेपाली भूमि डुबानको खतरामा पुगेको उनले भनाई छ । ‘त्यस क्षेत्रमा चिनले सन् २०१७ देखि बाँध निर्माण थालेका थिए । चीनले बनाएको संरचनाबारे गत मंसिरमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सांसदहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको २७ जनाको टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।

संखुवासभाका प्रतिनिधि सभा सांसद् राजेन्द्रप्रसाद गौतमका अनुसार तटबन्ध बनाएर चीनले चिनिया भूभागको रक्षामा लागेको बताए । चिनले तटबन्ध निर्माण गर्दा नेपाल चुप लागेर बस्ने भएपछि चिनियाँ प्रभाव नेपालमा बढी नै पर्दै गएको बुझिएको छ । चाइना नेपाल फ्रेण्डसिप मेडिकल रिसर्च सेन्टरका निर्देशक डा.राजीव कुमार झाले एक अन्तरवार्तामा भनेका छन कि नेपालको विकास नहुनुमा र छिमेकी देशहरुसँगको सन्तुलनमा शासक वर्ग भन्दा पनि प्रशासक वर्गलाई म दोषी मान्छु । किनकी शासक वर्ग नेपालमा ६\६ महिनामा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । प्रशासक त स्थिर सरकार हो तर यो संरचनाले काम सही रुपमा गर्न सकेको छैन । झाले पनि नेपालको झुकाब चिन तिर हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाईन्छ । उनका अनुसार सामान्य मानिसलाई छात्रवृत्ति आउनसक्छ ।

विआर अन्तर्गतका देशलाई चीनले केही समय अघिमात्र ३ हजार जनामा छात्रवृत्ति घोषणा गरेको छ । त्यो बढ्दै जान्छ । त्यसबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सक्छ । हाम्रो देशलाई के आवश्यकता छ त्यो अनुसार उनीहरुले प्रदान गर्छन् । हाम्रो डिग्रीलाई विश्वका विश्वविद्यालयहरुले पहिचान गर्दैनन् । चीनले केही समय अघिमात्र २४ देशसँगको डिग्रि पहिचान गरेको छ तर नेपाल यसमा परेको छैन ।

नेपालको डिग्रिलाई पनि पहिचान गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । झाले व्यापार र संस्कृतीको कुरामा पनि चिन संग नेपाल अझै नजिक भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । उनले भनेका छन् – चीनको क्वान्चोबाट मालबाहक रेलगाडी छुट्यो भने १४ दिनमा सीमामा आइपुग्छन् तर भारत तिरबाट आउँदा ३०÷३५ दिनमा आइपुग्छ । यसमा लागत र मूल्य निकै कम हुन्छ ।

झाको यस्तो धारणाले व्यापार क्षेत्रमा नेपालले चिनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने आशय देखिएको छ । झा संगको अन्तरवार्तामा उनलाई भारत र चिनको संस्कृती संग जोडिएर प्रश्न गरिएको थियो । उनले नेपालकी सीता मातालाई हामीले रामलाई दिएका छौं र ज्वाइ भन्ने गरेका छौं । हाम्री चेली भारतमा दिएका छौं त्यही भएर निकट छौं भन्ने हो तर हामीले चीनमा पनि त नेपाली चेली भृकुटीलाई दिएका छौं नि त ! यसरी प्रति प्रश्न गर्दै सांस्कृतिक रुपमा पनि नेपालको झुकाव चिन तिर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

झाले ओविओआरबाट नेपालको जनतालाई फाईदा पुग्ने बताउँदै सरकारले त्यसप्रति ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले परियोजनाको नाममा थप ऋण भार धान्न सक्दैन तर चिनले आकर्षक योजनाको नाममा नेपालमा विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन गरि झनै ऋणभार बढाउने र नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाई भारतको प्रभाव न्यून गर्दैजाने रणनीति लिएर अगाडी बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।