एजेन्सी –अमेरिकी अन्तराष्ट्रय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोग ( यु.एस.सी.आई.आर.एफ ) ले पाकिस्तथानको अल्प संख्यक समुदायलाई राहत नदिएको विषमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन । पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक हिन्दू र ईसाईहरुलाई खाद्यान्न सहायता नगरेको विषयमा उनिहरुले चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
यु.एस.सी.आई.आर.एफका आयुक्त अनुरीमा भार्गवले भने, पाकिस्ताको अल्पसंखयक प्रतिको कार्य निदंनिय रहेको छ । कोरोना भाइरसको प्रको बढेदेखी पाकिस्तान भित्र कमजोर समुदायहरू भोकमरीको बिरूद्ध लडिरहेका छन । उनीहरूका परिवारलाई स्वस्थ राख्नका लागि खद्यानको आवश्यकता रहेको छ । यु.एस.सी.आई.आर.एफका आयुक्त अनुरीमा भार्गवले भने उनिहरुलाई सरकारले खानको व्यव्स्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । उनले पाकिस्तान सरकारलाई ति व्यक्तिहरुदाई खाद्यान्न सहयोग आग्रह गरे ।
हिन्दू समुदाय पाकिस्तानको जनस।ंखयाको साने अंस हो । उनीहरूलाई त्यहा व्यापक भेदभावका गरिहेको अन्तराष्ट्र« एजेन्सीहरुल े जनाएको छ ।
यु.एस.सी.आई.आर.एफले टिप्पणी गदै भन्यो कि कराचीमा घरबारविहीन र मौसमी कामदारहरूलाई सहयोग पुर्याउने गैरसरकारी संस्था सालानी वेलफेयर इन्टरनेसनल ट्रस्टले हिन्दू र ईसाईहरुलाई खाद्यान्न सहयोग गर्न अस्वीकार गरिरहेको छ । त्यो संस्थाले मुस्लिम समुदायको लागि मात्र आरक्षित गरिएको बताउदै आएको छ ।
यु.एस.सी.आई.आर.एफका कमिश्नर जोनी मूरले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानल हालसालै अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गरेको बेलामा विकासोन्मुख देशका सरकारहरूले सामना गर्नु परेको चुनौती भनेको जनतालाई भोकमृत्युबाट बचाउनु भने पनि उनले त्यासो नगरेको बताएका छन । उनले भने प्रधानमन्त्री खानको सरकारले नेतृत्व गर्ने अवसर छ तर तिनीहरूले धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई पछाडि छोड्नु हुँदैन । अन्यथा उनीहरूले यसमाथि अझ ठूलो संकट थप्न सक्छन । उनले आफनो देशमा धार्मिक भेदभाव र अन्तरसम्प्रदायिक कलहको कारणले सिर्जना गरिएको हो । उनले भने अहिले कोभिड –१९को महामारकिो बेला इमारानखानले देशको नेतृत्व गर्ने बेला आउको छ । यस्तो मौका गुमाउनु हुदैनन । उसलाई अल्पसंखयक धर्मालम्बीहरुलाई पछाडि छोनु हुदैन । त्स्तो भयो भने उनीहरुमाथि अर्को संकट आउन संक्छ ।
२०१९को बार्षिक प्रतिवेदनमा यु.एस.सी.आई.आर.एफले उल्लेख गरेको छ कि पाकिस्तानमा हिन्दू र इसाईहरूलाई निरन्तर धम्की दिइरहेका छन् । तिनिहरुलाई त्यहा विभिन्न प्रकारका उत्पीडन र सामाजिक बहिष्कारको सिकार भएको छ । पाकिस्तान आफनो मुलुकमा अल्पसंख्यकलाई दबाउन खोजेका कारण अन्तराष्ट्रिय आलोचना खेपनु परेको छ । (एएनआई)