एसबी साह
राजविराज । सन् २०२० पछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा भारतका गुप्तचर निकायका प्रमुख र सेना प्रमुख नेपाल आएका थिए ।
त्यसपछि दुवै देशका अधिकारीहरूबीच कुराकानी अघि बढेको भएपनि दुई पटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सत्ताबाट बाहिरिएका थिए।
देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले दुई साताअघि ल्याएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति कार्यक्रममा चीनसँग जोडिएको सीमा विवाद हल गर्ने विषय नपरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले दलकै बैठकमा विरोध जनाएका थिए ।
नेपालसँग निकट सम्बन्ध भएकाले प्रधानमन्धी शेरबहादुर देउवाले नेपाल भारत सम्बनध सुधारकालागि बार्ता अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । तर भारत ठूलो देशको नाताले सम्बन्ध सुधार र औपचारिक वार्ताका संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताका लागि दिल्लीले पहल गर्नुपर्ने नेपालका परराष्ट्रविद् बताउँछन ्।
देउवाका विदेश मामिला पूर्वसल्लाहकार दिनेश भट्टराईले भने, “नेपालले सकारात्मक जवाफ फर्काउनुपर्छ । हाम्रो दुई छिमेकीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छिमेकी देश भारत नै हो।“
“हाम्रो भूगोलदेखि विभिन्न कारणले हामीले एक अर्काबीचको विश्वास र सद्भावना बढाउनुपर्छ। राजनीतिक सम्बन्ध पनि अझै एक तह माथि नै लैजानुपर्छ।“
ओलीका विदेश मामिला पूर्वसल्लाहकार राजन भट्टराई नेपाल र भारतबीच ’साधारण कामकाजी सम्बन्धमा समस्या नरहेको’ ठान्छन ्।
उनले थपे, “अगाडिको जस्तो जटिलताको अवस्थालाई पार गरेर हामी आएका छौँ । त्यसले सम्बन्ध सामान्यीकरणतर्फ गएको छ ।“

“तर आजको आवश्यकतातर्फ लैजाने कुरामा हामीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न उहाँहरूले जति तदारुकता देखाउनुहुन्छ त्यसले नै वातावरणलाई राम्रो बनाउन र पहल गर्न सहयोग पु¥याउँछ।“
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्धले उचाइ लिने विश्लेषण कैयौँले गरेका थिए। त्यो भ्रमण १७ वर्षको अन्तरालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले गरेको पहिलो औपचारिक नेपाल भ्रमण थियो । मोदीले हालसम्म तीन पटक नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन ्। तर संविधानसभाले संविधान जारी गरे लगत्तै नेपालले नाकाबन्दी खेप्नुप¥यो।
सन् २०१६ मा मोदी र ओलीको सरकारबीच भएको सहमति अनुसार दुई पक्षीय समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको थियो ।

नेपाल–भारतको सम्बन्ध सयौं बर्ष देखी रहेको छ । खास गरेर तराई मधेस मानिसहरू भारत सङ धेरैनै अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ ।शाब्दिक अर्थमा रोटीले रोजगारीको संकेत गर्छ भने बेटीले बिहेबारीको । तर, नेपाल र भारतबीचको रोटीबेटी सम्बन्ध रोजगारी, आवतजावत, बिहेबारी, लेनदेन वा मेलापातभन्दा पनि बसाइँसराइसँग सम्बन्धित छ । मानिस स्वभावैले रोटी र सुविधाका लागि संघर्ष गर्ने प्राणी हो । त्यसैले जहाँ जे सम्भावना छ, त्यहाँ स्वत: आकर्षित हुन्छ । छिमेकका एक–अर्का देशका नागरिकबीचको ओहोरदोहोर र व्यवहारले रोटीबेटी सम्बन्धलाई टेवा पुर्‍याउँछ नै ।
नेपाल र भारतबीचको रोटीबेटी सम्बन्ध रोजगारी, आवतजावत, बिहेबारी, लेनदेन सँग सम्बन्धित छ । मानिस स्वभावैले रोटी र सुविधाका लागि संघर्ष गर्ने प्राणी हो । त्यसैले जहाँ जे सम्भावना छ, त्यहाँ स्वत: आकर्षित हुन्छ । छिमेकका एक–अर्का देशका नागरिकबीचको ओहोरदोहोर र व्यवहारले रोटीबेटी सम्बन्धलाई टेवा पुर्‍याउछ।भारतले नेपालमा बिकासिय परियोजनाहरु अगाडि बढाएपछि तराईका जनताले समेत अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल –अमेरिका सम्बन्ध : एमसीसीलाई अगाडि बढाऔ

प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेताको परिचय बनाएका कारण पनि उनले एमसीसीलाई अगाडि बढाउने धेरैको बुझाइ छ । प्रतिपक्षमा रहँदा देउवाले पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
नेपालमा यतिवेला अमेरिकी सरकारको एउटा महत्वपूर्ण प्राथमिकता एमसीसीको अनुमोदन हो । एमसीसीलाई पारित गर्ने सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद छैन । तर, सत्ताको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र भने एमसीसीको विषयमा विभिन्न मत रहेका छन् ।
नेपालमा यतिवेला अमेरिकी सरकारको एउटा महत्वपूर्ण प्राथमिकता एमसीसीको अनुमोदन हो । एमसीसीलाई पारित गर्ने सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद छैन । तर, सत्ताको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र भने एमसीसीको विषयमा विभिन्न मत रहेका छन् ।कूटनीतिक मामिलाविज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले आफ्नो कार्यकालमा हस्ताक्षर भएको एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्नु देउवाको उच्च प्राथमिकता हुने बताउँछन् । ‘तर गठबन्धनमा रहेको माओवादीको एमसीसीमा रिजर्भेसन भएको हुनाले अहिले देउवाले माओवादी लगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी एमसीसी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने देखिन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘एमसीसी जस्ता परियोजना राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यो वास्तविकतालाई पनि देउवाले आत्मसात् गर्न जरूरी छ ।’

निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पास गर्न ठूलै मिहिनेत गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन । ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै पटक–पटक पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी पास गर्न असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफूहरू एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहेको बताउने गरेका छन् ।
देउवाले एमसीसी अनुमोदनलाई अगाडि बढाएमा ओलीले पूर्ण रूपमा साथ दिने देखिन्छ । तत्कालीन नेकपाभित्र एमसीसीको सम्बन्धमा विवाद भएपछि पार्टीले एक कार्यदल नै गठन गरेको थियो । सन् २०१९ को जून महीनाबाट नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसी दुई वर्ष बित्दा पनि संसदीय अनुमोदन भएको छैन ।

एमसीसी नेपाल कार्यालयले पूर्व तयारीका कामहरू अगाडि बढाए पनि अनुमोदन नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । एमसीसी अनुमोदनका लागि सभामुख सापकोटाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । उता अमेरिकाले पनि एमसीसीका सम्बन्धमा लामो समय कुर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।
पछिल्लो पटक यसै वर्षको जून ३० गते अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने एमसीसी बोर्डमा नेपालमा एमसीसी परियोजनामा पेन्डिङमा रहेको विषयमा छलफल भएको थियो । अब सेप्टेम्बर महीनामा बस्ने एमसीसी बोर्डमा नेपालको बारेमा छलफल हुनेछ । बोर्डले लामो समयसम्म पेन्डिङमा रहेका वा कार्यान्वयनमा नभएका परियोजनाहरू रद्दको घोषणा पनि गर्न सक्छ ।
दुईपक्षीय सम्झौताको रूपमा सरकारले ३० असार २०७६ मा अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । जेठमा ओलीले संसद भंग गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे पनि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले एमसीसी पास गर्ने वैकल्पिक बाटोको बारेमा अमेरिकी पक्षसँग कुराकानी शुरू भएको बताएका थिए । अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन हुने ग्यारेन्टी भएमा त्यसमा रहेका केही अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न तयार रहेको बताएको छ । नेपाल जस्तथो देशमा एमसीसी पास हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल विकास सोनमुख देशभएकाले पनि यहाँ बाहिरबाट लगानी आउँदा नियमको परिधी भित्र रहेर स्वागत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।