विनय कर्ण
राजविराज। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले  शुक्रवार राजविराजमा शिक्षा क्षेत्रका नीति, योजना तथा बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने विषयहरुबारे सरोकारवालाहरु संग सुझाव लिएको छ ।
जिल्लाका १८ वटै पालिकाका शिक्षा संयोजक तथा पत्रकारहरु संग अन्तरक्रिया गरि सुझाव संकलन गरेको हो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय सप्तरीको सभाकक्षमा आयोजित शिक्षा क्षेत्रका निति, योजना, बजेट तथा छलफल र राय सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागीहरुले नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरुले शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट लगानी गर्नुपर्नेमा तिनै तहका सरकारले बजेट कटौती गरेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश सापकोटाले सरकारको निती योजना तथा बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समावेश गरिनु पर्ने विषयबारे नयाँ रुपमा अघि बढ्न सुझाव संकलन शुरु गरिएको बताए ।
‘सुझाव संकलन कार्य सात वटै प्रदेशमा संचालन हुनेछ, शुरुवात मधेश प्रदेशको सप्तरीबाट गरेका छौं’ उनले भने, ‘सुझाव संकलन पश्चात मन्त्रालय मार्फत सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिने हाम्रो लक्ष्य हो ।’
शिक्षा विकासको मुख्य पुर्वाधार भएपनि यसलाई उत्पादन र रोजगारी संग जोड्न नसक्दा अपेक्षा अनुसारको परिणाम आउन नसकेको उपसचिव सापकोटाले बताए ।
सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय पढाईका कारण विद्यार्थी बढे भने त्यहाँ शिक्षा सुध्रियो भनेर सबैले बुझ्नु पर्ने तर्क राख्दै उनले कहाँ-कहाँ के-के सुधार गर्नु पर्छ ? त्यसबारे सबैको राय सुझाव आवश्यक भएको जाकिर गरे ।
एकातिर शिक्षमा थोरै लगानी अर्काे तिर विकास निर्माणको काम गर्ने पालिकाहरुलाई शिक्षा समेतको जिम्मेवारी थपिदिदा अपेक्षा अनुसारको प्रगति नदेखिएको कार्यक्रममा अधिकांश सहभागीहरुले बताएका थिए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शिवराज पोखरेल, शिक्षा विकास समन्वय इकाई सप्तरीका प्रमुख विजय कुमार मण्डल, इकाइका बरिष्ठ शाखा अधिकृत भोगेन्द्र प्रसाद यादव, शिक्षा संयोजक अर्जुन कुमार यादव, पत्रकार महास संघ सप्तरीका अध्यक्ष श्रवण कुमार देव, प्रेस यृुनियन सप्तरीका अध्यक्ष विनय कुमार लाल कर्ण लगायतका सरोकारबालाहरुले विद्यालयको शैक्षिक अवस्थालाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन आ–आफ्नो सुझाव दिएका थिए ।