राजविराज । शम्भुनाथ नगरपालिकाको कार्यवाहक नगरप्रमुख अनिता कुमार चौधरी र निलम्बित नगरप्रमुख जितेन्द्र प्रसाद गुप्ताको सल्लाहकार अनिल कुमार भगतको क्रियाकलापमा भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले अनिल कुमार भगतका गतिविधिहरूको अनुसन्धान थालेको छ, जसले नगरपालिकामा गैरकानुनी क्रियाकलाप र योजनाहरूमा कमिसन उठाउने खेलमा लागेको छ।

अख्तियारको कार्यालयले मिति २०८२/३/८ को पत्रमा कार्यवाहक नगरप्रमुख चौधरीलाई अनिल कुमार भगतलाई सल्लाहकारको रूपमा कुन प्रक्रियामा नियुक्त गरिएको हो, र उनलाई के कस्ता जिम्मेवारीहरू दिइएका छन्, भन्ने जानकारी प्रस्त पार्न निर्देशन दिएको छ। यसका लागि नगरपालिकाले सात दिन भित्र आवश्यक कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार, अनिल कुमार भगतलाई नगर कार्यपालिका बैठकमा प्रवेश गराउने, नगरसभाको बैठकमा भाग लिने र योजनाहरूको कार्यान्वयनमा कमिसन उठाउने कार्य गर्दै आएका छन्। यसले जनताको समर्थनमा ठुलो प्रश्न उठाएको छ, जसमा स्थानीय नागरिक र विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यवाहक नगरप्रमुख र निलम्बित नगरप्रमुखको क्रियाकलाप प्रति कडा प्रश्न उठाएका छन्।

शम्भुनाथ नगरपालिकाका एक स्थानीय नेता मेघानन्द यादवले भने, “हामीले धेरै पटक अनिल कुमार भगतको गतिविधिबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा ज्ञापन पत्र दिएका छौं, तर नगरप्रमुखले भने यस विषयमा कुनै ध्यान दिइरहेका छैनन्। यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिलाई संरक्षण दिने कार्यले मात्र नगरपालिकाको छवि बिगार्नेछ।”

अर्को स्थानीय बासिन्दा सुमित बस्नेतले पनि यस विषयमा आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “सामान्य जनताको विश्वासलाई नष्ट गरिरहेको छ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कडा कारवाही गरिनु अत्यावश्यक छ।”

यस घटनाले नगरपालिकाको कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता र जिम्मेवारीको आवश्यकता भएको देखाउँछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने यस अनुसन्धानलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर उचित कदम चाल्ने वाचा गरेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि मोहन सुतिहार पनि भ्रष्ट्राचार र कमिसन उठाउने जालो बुनेका व्यक्ति हरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ ।

निष्कर्षमा :, शम्भुनाथ नगरपालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचारको आरोपले जनताको ध्यानाकर्षण गरेको छ। स्थानीय स्तरमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्नु अत्यावश्यक छ। भ्रष्टाचारको विरुद्धको यो संघर्षले केवल स्थानीय प्रशासनमात्र नभई सम्पूर्ण देशको व्यवस्थामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।