काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मामा तीन जनाको सहमतिलाई बहुमत मान्न नसकिने बताएका छन् ।
बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा व्याख्याको नजिर सुनाउँदै शर्माले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई त्यस्तो गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीलाई एउटा नजिर-१ १४ जेठ ०८१ मा सर्वोच्चले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमत हुन ३१ सदस्य अनिवार्य हुने व्याख्या गर्यो। अर्थात् बहुमत हुन बहुसंख्या नै हुनुपर्छ। अर्थात् ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा बहुमत ३ जनाको हुन सक्दैन,’ उनले लेखेका छन् ।
शर्माले उत्तर कोरियाबाहेक विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता स्पष्ट रहेको दाबी गर्दै संवैधानिक अभ्यासमा स्पष्ट बहुमतको सिद्धान्त नै लागू हुने बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिले हालै जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ मा संवैधानिक परिषद् बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्ने बाटो खुलेको छ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। परिषद्का सदस्यमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा प्रधान न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर,संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै अब परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या चार जना भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
परिषद्को निर्णयका लागि भने अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आजै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
