एजेन्सी । भारतले घरेलु प्रविधिमा आधारित तीनवटा अत्याधुनिक युद्धपोतहरू एकैसाथ नौसेनामा सामेल गरेर आफ्नो सामुद्रिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा अनावरण गरिएका यी युद्धपोतहरूले भारतको रक्षा उत्पादनमा आत्मनिर्भरता मात्र देखाउँदैनन्, यसले हिन्द महासागर क्षेत्रमा देशको रणनीतिक उपस्थितिलाई समेत सबल बनाएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार भारतको यो पछिल्लो कदम यस क्षेत्रमा चीनको तीव्र नौसैनिक उपस्थितिलाई सन्तुलनमा राख्ने रणनीतिक योजनाको हिस्सा हो। विगत एक दशकमा चीनले हिन्द महासागरमा आफ्नो सैन्य गतिविधि र बन्दरगाह निर्माणलाई तीव्र पारेपछि भारतले पनि सामुद्रिक सुरक्षा सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भए तापनि हिन्द महासागरको भू(राजनीतिक स्थायित्वसँग नेपालको आर्थिक हित जोडिएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतीय बन्दरगाह र सामुद्रिक मार्गहरूमा निर्भर रहेकाले यस क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत हुँदा नेपालको ढुवानी प्रणाली र आपूर्ति श्रृंखला बढी सुरक्षित र भरपर्दो बन्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, दक्षिण चीन सागरदेखि हिन्द महासागरसम्म प्रभाव जमाउने चिनियाँ रणनीतिको विश्वभर चर्चा भइरहेको छ। श्रीलंका र पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा सञ्चालित चिनियाँ बन्दरगाह परियोजनाहरूलाई लिएर एशियाली र युरोपेली विज्ञहरूले यसलाई क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन्।

यसैबीच, छिमेकी मुलुक पाकिस्तान भने आफ्नो आन्तरिक आर्थिक संकट, बेरोजगारी र बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्नुको साटो रक्षा क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आलोचनाको पात्र बनेको छ। रिपोर्टहरूका अनुसार पाकिस्तानले सामाजिक विकासका एजेन्डाहरूलाई थाती राखेर सैन्य क्षमता विस्तार र युद्धपोत खरिदमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

दक्षिण एशियाको वर्तमान शक्ति सन्तुलनमा भारतको यो रक्षा प्रगति सैन्य क्षमतामा वृद्धि मात्र नभएर समग्र क्षेत्रीय व्यापार र रणनीतिक स्थिरताको बलियो आधार हो। स्थिर क्षेत्रीय वातावरणले नेपाल जस्ता साझेदार मुलुकहरूको आर्थिक समृद्धिमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।