काठमाडौं । बाराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सांसदहरूले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, पीडित परिवारसँग गरिएको सरकारी सम्झौता तथा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका अभियुक्त र पीडित परिवारसँग सम्बन्धित संवेदनशील भिडियो सार्वजनिक भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री तथा सांसद विपीन आचार्यले मृतक गरिमा चौधरीका आमाबुबाको भिडियो गृह मन्त्रालयमै खिचेर सार्वजनिक गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए। उनले घटनाप्रति राज्य र समाज संवेदनशील हुन नसकेको भन्दै यस्ता गतिविधिले पीडित परिवारको गोपनीयता र सम्मानमाथि प्रश्न उठाएको बताए।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै आचार्यले मृतकका परिवारले सरकारलाई धन्यवाद दिएको भिडियो मन्त्रालयमै खिचिनु तथा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका अभियुक्तले मेडिकल परीक्षणका क्रममा बोलेका विषय सार्वजनिक हुनु गम्भीर विषय भएको बताए। संवेदनशील आपराधिक घटनासँग सम्बन्धित सामग्री सार्वजनिक गर्दा पीडित तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा पर्ने असरबारे राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

रास्वपाकी सांसद श्रद्धा कुँवरले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा र बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कडा सजाय हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले बलात्कारसम्बन्धी कसुरमा विद्यमान सजाय व्यवस्था पुनरावलोकन गरी अपराध न्यूनीकरणमा प्रभावकारी हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताइन्।

समाजले छोरीलाई मात्रै लाज, मर्यादा र अनुशासन सिकाउने नभई छोरालाई पनि मानवता, सम्मान र जिम्मेवारी सिकाउनुपर्ने कुँवरको भनाइ थियो।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले गरिमा चौधरीको परिवारसँग सरकारले गरेको सम्झौतामाथि प्रश्न उठाइन्। उनले अबोध बालिकाको जीवनको मूल्य कुनै सहमतिपत्र वा राहतले निर्धारण गर्न नसक्ने बताइन्।

घटना भएपछि सडकमा आन्दोलन चर्किने र त्यसपछि सरकारले पीडित परिवारलाई काठमाडौं बोलाएर सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन न्यायको सुनिश्चितता नहुने गच्छदारले बताइन्। उनका अनुसार राहत र सम्झौताले तत्कालको समस्या केही हदसम्म सम्बोधन गरे पनि पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति गराउन र राज्यप्रतिको विश्वास कायम गर्न दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही आवश्यक हुन्छ।

उनले जघन्य अपराधका घटनामा सहमति वा मिलापत्रका नाममा विषय टुंग्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरिन्।

रास्वपाकी सांसद शाहजान खातुनले बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुने गरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन्। निर्मला पन्तदेखि गरिमा चौधरीसम्मका पीडित परिवार न्यायको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता घटनामा राज्यले गम्भीरता र संवेदनशीलताका साथ काम गर्नुपर्ने बताइन्।

अनुसन्धानकै क्रममा रहेका अभियुक्तको बयानसम्बन्धी भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको विषयमा पनि खातुनले प्रश्न उठाइन्। मृतकका परिवार तथा अभियुक्तसँग सम्बन्धित संवेदनशील सामग्री सार्वजनिक गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘सरकारको प्रभाव र विश्वास घट्दैछ’

रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले समाजमा अराजकता, अस्थिरता, हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको बताए।

उनले बारा र सप्तरीका घटनालाई मात्र छुट्टाछुट्टै हेर्न नहुने भन्दै पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका घटना र आन्दोलनले सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको बताए। समाजमा विश्वास र भरोसा कमजोर हुँदा अपराध तथा अराजकता बढ्ने भएकाले यस विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

गरिमा चौधरी प्रकरणलाई लिएर संसद्मा उठेका प्रश्नले पीडित परिवारसँग गरिएको सरकारी सम्झौता, अनुसन्धान प्रक्रियाको गोपनीयता, सामाजिक सञ्जालमा संवेदनशील सामग्रीको प्रसारण तथा महिला र बालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थामाथि बहसलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

सांसदहरूले यस्ता घटनामा तत्कालीन दबाब व्यवस्थापनका लागि मात्र सम्झौता गर्नेभन्दा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान, पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति, संवेदनशील सामग्रीको अनधिकृत प्रसारणमा नियन्त्रण तथा दोषीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।