नयाँ दिल्ली। विश्वव्यापी इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनमा दशकौँदेखि कायम चीनको प्रभुत्वलाई चुनौती दिँदै भारत तीव्र गतिमा वैकल्पिक उत्पादन केन्द्रका रूपमा उदाइरहेको छ। महामारी, अमेरिका–चीन व्यापार तनाव, शुल्क तथा निर्यात नियन्त्रणका कारण एउटै मुलुकमा उत्पादन निर्भर गर्दा हुने जोखिम बढेपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले ‘चीन प्लस वान’ रणनीति अपनाउन थालेका छन्।

यस रणनीतिअन्तर्गत कम्पनीहरूले चीनमा उत्पादनलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित नगरी भारत, भियतनामलगायत मुलुकमा नयाँ उत्पादन केन्द्र विस्तार गरिरहेका छन्। यही परिवर्तनबाट भारत विश्व इलेक्ट्रोनिक्स आपूर्ति शृङ्खलाको महत्वपूर्ण लाभार्थी बनेको छ।

२०२५ सम्म चीन, भारत र भियतनामले विश्वव्यापी स्मार्टफोन उत्पादनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको अनुमान छ। चीन करिब ६३ प्रतिशत हिस्सासहित अझै अग्रस्थानमा रहे पनि भारतको हिस्सा करिब १८ प्रतिशत पुगेको छ। भारतले उत्पादन क्षमता विस्तारलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

एप्पलको रणनीतिले यो परिवर्तनलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। भारतमा अहिले करिब एक चौथाइ आईफोन एसेम्बल हुने गरेका छन्। अमेरिकामा आयात हुने स्मार्टफोनका लागि भारत प्रमुख स्रोतका रूपमा समेत अगाडि आएको छ। त्यस्तै, गुगलले पनि पिक्सेल स्मार्टफोनको उत्पादन भारततर्फ विस्तार गरिरहेको छ।

यद्यपि, चीनलाई तत्काल विस्थापित गर्ने अवस्था भने देखिएको छैन। चीन अझै विश्वकै ठूलो स्मार्टफोन उत्पादक हुनुका साथै एकीकृत सर्किट, डिस्प्ले प्यानल तथा विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्टको प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो। त्यसैले अहिलेको विश्वव्यापी रणनीति चीनलाई हटाउनेभन्दा पनि चीनमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै उत्पादनका थप केन्द्र निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढेको छ।

भारतको इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन विस्तारमा सरकारी नीतिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ। विशेषगरी उत्पादनसँग जोडिएको प्रोत्साहन (PLI) योजना मार्फत सरकारले उत्पादन बढाउने तथा स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ। परिणामस्वरूप एक दशकभन्दा कम अवधिमा भारतको घरेलु मोबाइल फोन उत्पादन २० गुणाभन्दा बढी र निर्यात १०० गुणाभन्दा बढी बढेको बताइएको छ।

अब भारतको लक्ष्य मोबाइल फोन एसेम्बलीमा मात्र सीमित छैन। सर्किट बोर्ड, क्यामेरा मोड्युल, ब्याट्री, डिस्प्ले र अर्धचालकजस्ता महत्वपूर्ण कम्पोनेन्टको उत्पादन देशभित्रै विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ। मोबाइल फोनमा भारतको घरेलु मूल्य अभिवृद्धि करिब २३ प्रतिशत पुगे पनि अधिकांश महत्वपूर्ण कम्पोनेन्ट अझै विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सेमिकन्डक्टर उत्पादन भारतको अर्को ठूलो महत्वाकाङ्क्षा बनेको छ। सरकारले ‘सेमिकन इन्डिया’ कार्यक्रममार्फत करिब १० अर्ब अमेरिकी डलर प्रतिबद्ध गरेको छ। चिप डिजाइन, उत्पादन उपकरण, विशेष सामग्री तथा दक्ष जनशक्ति विकासलाई प्राथमिकता दिँदै भारतले आगामी वर्षहरूमा ठूलो सेमिकन्डक्टर आपूर्ति शृङ्खला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

तर भारतको यात्रामा चुनौती पनि कम छैनन्। पूर्वाधार, कमजोर लजिस्टिक्स, वातावरणीय स्वीकृतिको प्रक्रिया, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा सीमित स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भारतका प्रमुख चुनौती हुन्। यसबीच भियतनाम, मलेसिया, थाइल्यान्ड र मेक्सिकोले पनि चीनबाट उत्पादन विविधीकरण गर्न चाहने कम्पनीबाट ठूलो लगानी आकर्षित गरिरहेका छन्।

यसले विश्व इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमा तत्कालै ‘नयाँ चीन’ जन्मिनेभन्दा पनि उत्पादन केन्द्रहरूको विविधीकरण हुने संकेत गरेको छ। चीन अझै अपरिहार्य रहँदा भारत भने उत्पादन, सेमिकन्डक्टर र प्रविधि आपूर्ति शृङ्खलामा महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा अघि बढिरहेको छ।

भविष्यमा विश्व इलेक्ट्रोनिक्स बजार एउटै शक्तिशाली उत्पादन केन्द्रमा निर्भर रहनेभन्दा चीन, भारत, भियतनामलगायत प्रतिस्पर्धी र पूरक उत्पादन केन्द्रहरूको सञ्जालमा रूपान्तरण हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ