काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट र त्यसबाट भएको क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति, प्रविधि हस्तान्तरण तथा सहज जलवायु वित्तको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन्। उनले असोज ८ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसहित पाँच सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल भने आइतबार नै न्युयोर्क पुगिसकेको छ।

यसअघि महासभामा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री खनालले गर्ने तयारी थियो। तर रसुवामा भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि प्रधानमन्त्री स्वयं महासभामा सहभागी भएर नेपालको जलवायु संकट र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता विश्व समुदायसमक्ष राख्नुपर्ने दबाब बढेपछि शाह महासभामा सहभागी हुन लागेका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहका लागि महासभामा १४ मिनेटको समय छुट्याइएको छ। सोही समयलाई ध्यानमा राखेर करिब १ हजार ५ सय शब्दको लिखित सम्बोधन तयार गरिएको छ। सम्बोधनलाई अन्तिम रूप दिने काम भने जारी रहेको तयारीमा संलग्न एक अधिकारीले बताएका छन्।

चार मुख्य विषयमा केन्द्रित सम्बोधन

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा मुख्यतः संयुक्त राष्ट्रसंघसँग नेपालको सहकार्य, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, जलवायु संकट र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गरी चार प्रमुख विषय समेटिएका छन्।

सम्बोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको थियो। त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूले काम गरेका थिए। मस्यौदा तयार गर्नुअघि मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालासँग महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयबारे सुझावसमेत लिएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा समेत प्रधानमन्त्रीको महासभा सहभागिता र त्यहाँ उठाउनुपर्ने विषयबारे छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञ तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीका भाषण तयारीमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग पनि सुझाव लिएको थियो। प्राप्त सुझाव परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको सचिवालयका एक सदस्यले बताएका छन्।

जेन–जी आन्दोलनदेखि सरकारका प्राथमिकतासम्म

प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन, त्यसपछि फागुनमा भएको निर्वाचन, नयाँ सरकार गठन तथा वर्तमान सरकारका प्राथमिकता र कामबारे समेत उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघबीचको करिब सात दशक लामो सहकार्य स्मरण गर्दै लैंगिक समानता, समावेशिता तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गरिने भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा यसअघि प्रतिनिधिसभामा भदौ १७ गते गरेको सम्बोधन तथा भदौ ३० गते मुस्ताङको घरपझोङमा आयोजित जलवायु सम्मेलनमा प्रस्तुत लिखित मन्तव्यका केही अंशसमेत समेटिएको तयारीमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भोटेकोसी बाढीलाई विश्वमञ्चमा उठाउने तयारी

सम्बोधनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भने जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति र जलवायु न्यायको माग रहनेछ।

रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले पुर्‍याएको ठूलो क्षति, त्यसको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय प्रधानमन्त्रीले महासभामा उठाउने तयारी छ।

नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको भन्दै विकसित मुलुकबाट पर्याप्त सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणको माग गरिनेछ।

विशेषगरी विपद्को पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकास, स्याटलाइट प्रविधि र जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय सम्बोधनमा समेटिएको छ।

नेपालसँग आफ्नै स्याटलाइट नभएकाले विपद् तथा मौसमसम्बन्धी स्याटलाइट तस्बिरका लागि समेत अन्य मुलुकमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधनमार्फत विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराइने तयारी छ।

‘ऋण होइन, जलवायु न्यायका आधारमा सहयोग’

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकका लागि अनुदानमा आधारित र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्तको माग गर्ने भएका छन्।

हालको जलवायु वित्तको संरचना विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुकका लागि जटिल र कठिन रहेको तथा जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको तुलनामा नेपालले प्राप्त गर्ने सहयोग न्यून रहेको विषय पनि महासभामा उठाइनेछ।

जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको योगदान नगण्य रहेको अवस्थामा त्यसबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई थप ऋणको भार दिनु समाधान नभएको तर्क सम्बोधनमा समेटिएको छ।

जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ऋणको सट्टा अनुदान, क्षतिपूर्ति र अधिकारका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको धारणा प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायसमक्ष राख्ने तयारी गरेका छन्।

‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ कार्यक्रम

नेपालले महासभाको साइडलाइनमा ‘सगरमाथा टु द सी’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्दैछ। जलवायु संकटविरुद्ध विश्व समुदायको सहयोग, सहकार्य र ऐक्यबद्धता जुटाउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको सम्बोधनमार्फत जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, आधुनिक प्रविधि, जलवायु वित्त तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह गर्ने तयारी गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका छ प्रमुख अङ्गमध्ये महासभा प्रमुख अङ्ग हो। महासभामा १९३ सदस्य राष्ट्रले ‘एक राष्ट्र, एक मत’को आधारमा सार्वभौमिक समानताको अभ्यास गर्छन्। ८१औँ महासभामा विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता रहनेछ