साउनदेखि कर्मचारीको तलब ठप्प, गाउँसभाको अन्योलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत समस्या; कमिसनमुखी बजेट बनाउन खोजिएको कर्मचारीको आरोप

राजविराज । । नेपाली हिन्दूहरू दसैँको उल्लासमा रमाइरहेका छन्। घरघरमा दसैँको चहलपहल छ, बजारमा किनमेलको भीड छ र परिवारसँग चाडपर्व मनाउने तयारी भइरहेको छ। तर, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कर्मचारी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि भने दसैँ खुसीभन्दा बढी चिन्ताको विषय बनेको छ। कारण—कर्मचारीले महिनौँदेखि तलब पाएका छैनन् भने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीले समेत दसैँमा आफ्नो हकको रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

दसैँअन्तर्गत महाअष्टमीका दिनसमेत तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि गाउँपालिकाको बजेट व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको छ। चाडपर्वका बेला कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा निर्भर नागरिकलाई आर्थिक राहत दिनुपर्ने समयमा उनीहरू नै समस्यामा परेका छन्।

गाउँपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार पालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीले साउन महिनादेखिकै तलब पाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै, गाउँसभा तथा बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालगायत लाभग्राहीले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए।

जनप्रतिनिधिबीच बजेट बाँडफाँडमा विवाद

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै गाउँसभा गरे पनि जनप्रतिनिधिबीच बजेट तथा विकास योजनाको बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा सभा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निष्कर्षमा पुग्न नसकेको गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले बताए।

उनका अनुसार बजेट तथा योजना छनोटमा सहमति नजुट्दा गाउँपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। त्यसको असर कर्मचारीको तलब भुक्तानीदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणसम्म परेको उनको भनाइ छ।

स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये नियमित प्रशासन सञ्चालन, कर्मचारीको तलब भुक्तानी र लक्षित नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनु पनि हो। तर, जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण यी आधारभूत कामसमेत प्रभावित भएको हो भने त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको छ।

निर्वाचनको मुखमा कमिसनमुखी बजेट बनाउन खोजिएको आरोप

गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर जनप्रतिनिधिहरूबीच बजेट तथा योजना छनोटमा स्वार्थको टकराव भएको आरोप लगाए। उनका अनुसार विकास योजनाको बाँडफाँडमा सहमति नजुट्नु बजेट पारित गर्न ढिलाइ हुनुको एउटा कारण हो।

ती कर्मचारीले जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा कमिसनमुखी योजनालाई प्राथमिकता दिन खोजिएकै कारण बजेट निर्माण प्रक्रिया लम्बिएको आरोपसमेत लगाए।

यद्यपि, बजेट निर्माणमा कमिसनको स्वार्थ जोडिएको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। यस विषयमा सम्बन्धित जनप्रतिनिधि तथा गाउँपालिकाको आधिकारिक धारणा आवश्यक छ।

दसैँमा पनि तलब र भत्ताको प्रतीक्षा

दसैँका बेला खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधोपचार र पारिवारिक खर्च बढ्ने गर्छ। नियमित तलबमा निर्भर कर्मचारीका लागि महिनौँसम्म पारिश्रमिक नपाउनु आर्थिक तनावको विषय हो। त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा निर्भर ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाका लागि भत्ता नआउनु दैनिक जीवनयापनमै असर पार्ने समस्या हो।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यले लक्षित नागरिकलाई उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण सहायता हो। चाडपर्वकै समयमा भत्ता वितरणमा ढिलाइ हुँदा लाभग्राहीले दसैँको आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

कर्मचारीको तलब र नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने विषयलाई जनप्रतिनिधिबीचको राजनीतिक वा प्रशासनिक विवादसँग जोडेर अनिश्चित बनाइनु हुँदैन। बजेटसम्बन्धी समस्या भए त्यसको समाधान खोज्दै कर्मचारी र लाभग्राहीलाई राहत दिने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अध्यक्ष चौधरी सम्पर्कमा आएनन्

यस विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्ययानन्द चौधरीसँग प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। गाउँपालिकामा बजेट पारित हुन नसक्नुको वास्तविक कारण, कर्मचारीको तलब रोकिएको अवस्था र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कहिलेसम्म सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा अध्यक्षको आधिकारिक धारणा प्राप्त हुन सकेन।

गाउँपालिकाको बजेट तथा योजना छनोटमा विवाद भएको हो वा अन्य प्रशासनिक तथा प्राविधिक कारणले तलब र भत्ता वितरणमा ढिलाइ भएको हो भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक छ।

जिम्मेवारी कसले लिने?

छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा कर्मचारीले साउनदेखि तलब नपाएको र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणसमेत प्रभावित भएको अवस्था सार्वजनिक भएपछि गाउँपालिकाको नेतृत्वले यसको जवाफ दिनुपर्ने देखिएको छ। गाउँसभा तथा बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया समयमै टुंग्याएर नियमित प्रशासन सञ्चालन गर्नु र लाभग्राहीले पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउनु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो।

दसैँजस्तो प्रमुख चाडमा समेत कर्मचारी र ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो हकको रकम नपाउनु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइको विषय मात्र होइन; यसले स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता र सेवा प्रवाहमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

जनप्रतिनिधिबीच बजेट बाँडफाँडमा देखिएको विवाद तत्काल समाधान गरी कर्मचारीको रोकिएको तलब र लाभग्राहीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले पहल गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, जनप्रतिनिधिको विवादको मूल्य कर्मचारी र सर्वसाधारण नागरिकले तिर्नुपर्ने अवस्था लम्बिँदै जानेछ।