सप्तरी । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र इन्सेकको टोलीले कारागार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला वन, मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयमा पुगी मंसिर २७ र २८ गते निशुल्क कानुनी सहायताको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ ।

विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी र कारागारका कैदी बन्दीसँग निशुल्क कानुनी सहायताको बारेमा जानकारी लिए पश्चात आयोगले निशुल्क कानुनी सहायताको अवस्था र प्रभावकारिताका विषयमा मंसिर २८ गते राजविराजमा अन्तरक्रिया गरेको छ ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशका मुख्य न्यायाधीश मोहनबहादुर कार्कीले निशुल्क कानुनी सहायताको प्रभावकारिता विषयमा चासो लिने, खोज गर्ने र अनुगमन गर्ने निकायको कमीले सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । ग्रामिण भेगका मानिसलाई यसबारे जानकारी नभएकाले सेवा पाउन नसकिरहेको भन्दै कार्कीले जनचेतना फैलाउन, विश्वास जगाउन र असहायलाई सेवा लिन आकर्षित गर्ने कार्यक्रमको आवश्यक्ता औल्याए ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीले व्यापक प्रचार प्रसारमार्फत पर्याप्त जानकारी दिन सके प्रभावकारी हुने बताए । सिडिओ भागिरथ पाण्डेयले कानुनी पूर्वाधारसँगै संरचनागत पूर्वाधारको आवश्यक्ता औल्याउँदै सरोकारवाला निकायका बीच समन्वय र प्रभावकारिताको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख दिपेन्द्र सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आयोगको कानुनी महाशाखाका प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले सहजीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा एसपी मुकेशकुमार सिंह, जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख दधिराम गुरागाई, महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी निरीक्षक अनीता चौधरी, इन्सेकका मनोहरकुमार पोखरेल, कानुनी सहायता समितिका संयोजक रमाकान्त चौधरी, वैतनिक कानुन व्यवसायीहरु पार्वती जोशी थारु, हरीनारायण यादव, अधिवक्ताहरु केशव दास, उदितनारायण यादव, नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव, एससिडिसी नेपालका रामप्रवेश मण्डललगायतकाले समयअनुसार कानुनमा सुधारका साथै स्थानीय स्तरमा समन्वय, प्रचार प्रसार र स्वमूल्यांकनको जरुरी रहेको बताए ।