काठमाडौं। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता डा. भीमबहादुर रावलले हालै सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता रावलले संविधानको व्यवस्था विपरित अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
नेता रावलले अध्यादेश ल्याउँदा र कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्दा संविधान निर्माणको बेला भएका छलफल र निष्कर्ष तथा वर्तमान शासन प्रणालीको मान्यतालाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाएका छन्।
उनले भने- ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुको मूल उद्देश्य संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्दा पक्षपात, एक पक्षीय स्वार्थ र चलखेलले काम नगरोस् भन्ने थियो । संसद् को बैठक नभइरहेको बेला तत्काल देश र जनताको लागि नगरी नहुने स्थितिमा अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । यस उद्देश्यको विपरीत विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था लगायत कतिपय कानुन संशोधन गर्न खोजिएको थियो। त्यसको पार्टीभित्र र सर्वत्र विरोध भयो।’
तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेकै काम वर्तमान बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले पनि पछ्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
साथै उनले अध्यादेशबाटै सरकार चलाउने र कानुन बनाउने भए किन ठूलो धनराशी खर्च गरेर निर्वाचन गराउने रु भन्दै बालेन सरकारमाथि प्रश्न गरेका छन्।
‘अध्यादेशबाटै कानुनी व्यवस्था गर्दै जाने हो भने ठूलो रकम खर्च गरी निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुन्नुको अर्थ रहन्छ र ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।