काठमाडौँ । एक वर्षअघि काठमाडौँका सडकमा देखिएको युवा आक्रोश नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासकै महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा स्थापित भएको छ। हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र मनमा परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेर सडकमा उत्रिएको नयाँ पुस्ताले केवल सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोध गरेन, उसले राज्य सञ्चालनको शैलीदेखि राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता र सार्वजनिक संस्थाको अवस्थासम्म प्रश्न उठायो।

भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको जेन–जी आन्दोलनको तत्कालीन कारण सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध थियो। तर आन्दोलन विस्तार हुँदै जाँदा यसको मुद्दा डिजिटल अधिकारबाट बाहिर निस्केर भ्रष्टाचार, राजनीतिक जवाफदेहिता, नातावाद, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवा, अवसरको असमानता र शासन प्रणालीमा पुस्तान्तरणको मागसम्म पुग्यो।

आज भदौ २३ गते आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ। एक वर्षपछि मूल प्रश्न भने उही छ—सडकमा उठेको परिवर्तनको आवाज राज्यको नीति र नागरिकको दैनिक जीवनमा कति रूपान्तरण भयो?

सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म

जेन–जी पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम थिएन। सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार बनिसकेको डिजिटल माध्यममाथिको प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए।

सामाजिक सञ्जालमै सुरु भएको असन्तुष्टि केही समयमै सडकमा पुग्यो। तर सडकमा पुगेपछि आन्दोलनको स्वरूप बदलियो। युवाले राज्यसँग केवल सामाजिक सञ्जाल खोल्न माग गरेनन्, उनीहरूले जवाफदेही शासन, पारदर्शी प्रशासन र योग्यतामा आधारित अवसर मागे।

आन्दोलनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समानता, पारदर्शिता र नीति निर्माणमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता प्रमुख विषय बने।

किन आक्रोशित थियो नयाँ पुस्ता?

जेन–जी पुस्ताको असन्तुष्टि एउटा निर्णय वा एउटा दिनबाट मात्र सिर्जना भएको थिएन। लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिने समस्या, भ्रष्टाचारका आरोप, अवसरमा पहुँचको असमानता र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाउँदै लगेको थियो।

उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता ठूलो चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। स्वदेशमै उद्यम गर्न खोज्ने युवाले प्रशासनिक झन्झट, पुँजीको अभाव, नीतिगत अनिश्चितता र सीमित बजारको सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

त्यसैले नयाँ पुस्ताको माग केवल रोजगारीमा सीमित थिएन। उनीहरू निष्पक्ष प्रणाली चाहन्थे। योग्यताका आधारमा अवसर, राजनीतिक पहुँचबिना सरकारी सेवा र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता उनीहरूको अपेक्षाको केन्द्रमा थियो।

आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई समेत गम्भीर प्रश्न गर्‍यो। युवाले आफूलाई निर्वाचनका बेला मात्र सम्झिने मतदाताका रूपमा होइन, नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाका सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोजे।

आन्दोलनपछि राजनीतिक परिवर्तनको परीक्षा

आन्दोलनपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले पनि परिवर्तनको जनचाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गरेको छ।

निर्वाचन परिणामलाई पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनासँग जोडेर विश्लेषण गरिएको छ। यस अर्थमा जेन–जी आन्दोलनले प्रत्यक्ष राजनीतिक सत्ता परिवर्तनभन्दा पर गएर नेपालको राजनीतिक बहसको दिशा प्रभावित गरेको देखिन्छ।

तर चुनावी परिणाम मात्र परिवर्तनको अन्तिम प्रमाण हुन सक्दैन। अबको वास्तविक परीक्षा शासन गर्ने शैली, नीति कार्यान्वयन र नागरिकको जीवनमा देखिने परिणाम हो।

सुशासनको नाराबाट परिणामसम्म

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने, नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तार गर्ने विषय सरकारको सुधार एजेन्डामा छन्।

सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको छ। सरकारले मन्त्रालय घटाउने निर्णयलाई प्रशासनिक खर्च कटौती र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणासहित नागरिक एपलाई थप परिस्कृत गरी सरकारी सेवाहरूलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने प्रयास अघि बढाइएको छ।

नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र तथा विभिन्न सामाजिक र वित्तीय विवरण डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था विस्तार गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनावश्यक झन्झट घटाउने प्रयास पनि जारी छ।

तर डिजिटल सेवा विस्तार आफैँमा सुशासनको अन्तिम मापदण्ड होइन। नागरिकले सेवा पाउँदा बिचौलिया खोज्न नपर्ने, राजनीतिक पहुँच आवश्यक नपर्ने र आफ्नो कामका लागि सरकारी कार्यालय धाउन नपर्ने अवस्था सिर्जना भयो कि भएन भन्ने नै वास्तविक परीक्षा हो।

प्रशासनिक संरचना फेरिए पनि संस्कार फेरियो?

सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज तथा समायोजन गर्दै सार्वजनिक खर्च घटाउने र कार्यक्षमता बढाउने नीति अघि सारेको छ।

राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी संगठनको प्रभाव घटाउने, सार्वजनिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने र नियुक्ति प्रक्रियालाई योग्यता तथा क्षमतामा आधारित बनाउने विषय पनि सुधारको बहसमा छन्।

जेन–जी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण सन्देश यही थियो—राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमता प्राथमिक हुनुपर्छ।

विश्वविद्यालयलाई समेत दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्दै उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र शैक्षिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने चुनौती कायमै छ।

डिजिटल अधिकार : आन्दोलनको मूल मुद्दा

जेन–जी आन्दोलन डिजिटल पुस्ताको आन्दोलन भएकाले डिजिटल अधिकार यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा गलत सूचना, साइबर अपराध र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने सन्तुलित नीति आवश्यक छ।

डिजिटल माध्यमबाट नागरिकले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन, सूचना प्राप्त गर्न र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन पाउने वातावरण लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण आधार हो।

त्यसैले जेन–जी आन्दोलनले उठाएको डिजिटल अधिकारको प्रश्न आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।

रोजगारीबिना सुशासन अधुरो

सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मात्र सीमित हुँदैन। नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र योग्यताका आधारमा देशमै सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि सुशासनकै हिस्सा हो।

युवालाई रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य बनाउने अवस्था अन्त्य गर्न उत्पादन, उद्यमशीलता, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र सीपमूलक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संस्कार र आर्थिक संरचनामा समेत परिवर्तन आउन आवश्यक छ। युवाले खोजेको परिवर्तन सरकारी कार्यालयमा सेवा सहज हुनु मात्र होइन, देशमै भविष्य देख्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनु पनि हो।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको परीक्षा

अब परिवर्तनको जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन। सत्तापक्षले सुशासन र संस्थागत सुधारको एजेन्डालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। प्रतिपक्षले सरकारका कमजोरी औँल्याउने मात्र होइन, आवश्यक सुधारमा रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ।

नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र र युवा समुदायले पनि राज्यलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउँदै सकारात्मक परिवर्तनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ।

अब नाराबाट नतिजातर्फ

जेन–जी आन्दोलनले एउटा पुस्ताको बेचैनीलाई आवाज दिएको थियो। त्यो आवाजले राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण संस्थालाई आफ्नो काम गर्ने शैलीबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो।

अबको चुनौती आन्दोलनको भावनालाई निरन्तर राजनीतिक असन्तोषमा सीमित राख्नु होइन, त्यसलाई राष्ट्र निर्माणको ऊर्जामा रूपान्तरण गर्नु हो।

राज्य संरचनामा आवश्यक सुधार, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, कानुनी प्रक्रियाको सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल अधिकारको सुनिश्चितता आगामी दिनका प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

एक वर्षअघि सडकमा उठेको आवाजले एउटा पुस्ताको प्रश्न अघि सारेको थियो—‘हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ?’

अब त्यस प्रश्नको उत्तर भाषण, नारा र घोषणापत्रमा होइन, नीति, कार्यान्वयन र नागरिकको जीवनमा देखिने परिणाममा दिनुपर्ने समय आएको छ।

जेन–जी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार परिवर्तनमा मात्र हुनेछैन। यसको वास्तविक सफलता तब हुनेछ, जब राज्य सञ्चालनको संस्कार बदलिनेछ, सार्वजनिक संस्थामाथि नागरिकको विश्वास बढ्नेछ, योग्यताका आधारमा अवसर सुनिश्चित हुनेछ र युवाले आफ्नो भविष्य देशमै देख्न सक्नेछन्।

सडकमा जन्मिएको असन्तोष संस्थागत सुधार हुँदै नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण भयो भने मात्र एक वर्षअघि दिइएको बलिदान र उठाइएको आवाजले दीर्घकालीन अर्थ पाउनेछ।