राजविराज । राजविराज नगर स्थापना भएको ८५ वर्ष बितिसक्दा पनि हजारौँ परिवार पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएको विटौरी जग्गाको स्वामित्व प्रमाणपुर्जा पाउनबाट वञ्चित छन्। तत्कालीन हनुमाननगरबाट स्थानान्तरण भएर राजविराजमा बसोबास सुरु गरेका परिवारका सन्तान तेस्रो–चौथो पुस्तामा पुगिसक्दा पनि उनीहरूको हातमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा परेको छैन।

विसं १९९८ मा राजविराज नगर स्थापना गर्दा व्यवस्थित बसोबासका लागि उपलब्ध गराइएको विटौरी जग्गामा हाल करिब ६८ देखि ७० बिघा क्षेत्रफलमा ५ हजार २३५ परिवार बसोबास गर्दै आएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। उनीहरूले वर्षौँदेखि सरकारलाई विटौरी कर, भूमिकर तथा अन्य राजस्व बुझाउँदै आए पनि जग्गाको औपचारिक स्वामित्व पाउन सकेका छैनन्।

लामो समयदेखि थाती रहेको समस्या समाधान गरी हकभोगका आधारमा लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयवासीले गत जेठ–असारमा दुई महिनाभन्दा बढी आन्दोलनसमेत गरेका थिए। नगरपालिकामा तालाबन्दी, रिले अनशन, धर्ना, अर्धनग्न प्रदर्शन, टर्चलाइट बालेर विरोध, गुलाबको फूल वितरण, सिटी बजाउने तथा नक्कली घर बनाएर सांकेतिक प्रदर्शनलगायतका कार्यक्रम गरेपछि सरकारी आश्वासनमा आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो।

यहीबीच गृह जिल्ला आएका युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले दसैँअघि नै विटौरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका ५ हजार २३५ परिवारका लागि लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

“६८ बिघा विटौरी जग्गामा बस्दै आएका राजविराजवासीलाई दसैँअघि नै लालपुर्जा वितरण गर्ने काम सुरु हुनेछ,” मन्त्री यादवले भने।

बाजेले सुरु गरेको बसोबास, नाति–पनाति पनि लालपुर्जाविहीन

स्थानीय ७० वर्षीय जगरनाथ दासका अनुसार राजविराज स्थापना गर्ने क्रममा तत्कालीन सदरमुकाम हनुमाननगरबाट नागरिकलाई स्थानान्तरण गरी विटौरी जग्गामा व्यवस्थित बसोबास गराइएको थियो। त्यतिबेला बसोबास गरेका परिवारका सन्तान अहिले तेस्रो–चौथो पुस्तामा पुगिसकेका छन्।

“हाम्रा अघिल्लो पुस्ताले यहाँ घर बनाएर बस्न थालेको हो। अहिले हामी बुढो भयौँ, छोराछोरी र नातिनातिना यहीँ हुर्किए। तर जग्गाको लालपुर्जा भने अझै आएको छैन,” दासले भने।

स्थानीयवासीका अनुसार कर्मचारी आवासका लागि छुट्याइएको करिब १० बिघासहित करिब ७० बिघा क्षेत्रमा पाँच हजारभन्दा बढी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आफूहरू राजविराजका मूलवासी भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

कर तिरे, स्वामित्व पाएनन्

स्थानीय विजय साहका अनुसार विटौरी जग्गामा बसोबास गर्ने परिवारले सुरुदेखि नै सरकारलाई तोकिएको राजस्व, भूमिकर र विटौरी कर बुझाउँदै आएका छन्। लालपुर्जा नभए पनि विटौरी रसिदका आधारमा विगतमा जग्गा खरिद–बिक्री, धितो राख्ने, बैंकिङ कारोबार तथा अंशबण्डासमेत हुँदै आएको उनी बताउँछन्।

तर पछिल्ला वर्षमा यस्ता कारोबारमा रोक लागेपछि आफूहरूले हकभोग गर्दै आएको जग्गाको पूर्ण उपयोग गर्न नपाएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।

७५ वर्षीय थानसिंह भन्सालीका अनुसार राजविराज नगरपञ्चायत स्थापना भएपछि विसं २०१६ देखि विटौरी कर उठाउन थालिएको थियो। विसं २०२८ को नापी अभिलेखमा सम्बन्धित जग्गालाई ब्लक जग्गाका रूपमा कायम गरिएको उनले बताए।

नापी सकियो, लालपुर्जा अझै रोकियो

स्थानीय विजय गुप्ताका अनुसार विसं २०६८ मा भोगचलन तथा विटौरी करलाई आधार बनाएर जग्गाको नापी सम्पन्न गरिएको थियो। त्यसपछि सातदिने भूलसुधार र २१ दिने दाबी–विरोधसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा गरिएको उनको भनाइ छ।

नापी प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा केही व्यक्तिले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरिसकेको स्थानीयवासीको दाबी छ। राजविराज नगरपालिकाले पनि नगरपरिषद्को निर्णयअनुसार लालपुर्जा वितरणका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।

आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक खेलानन्द दासका अनुसार नापी कार्यालयले लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी जानकारीपत्रसमेत जारी गरिसकेको छ।

पाँच सदस्यीय समितिको प्रतिवेदनपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने

विटौरी जग्गाको दर्ता तथा स्वामित्वसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा उपसचिव नरेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

समितिले राजविराजमा स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन गर्नुका साथै सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।

उनका अनुसार समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ र चरणबद्ध रूपमा योग्य नगरवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइनेछ।

समितिमा नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत दिनेश काफ्ले, अभिलेख विभागका निर्देशक खिमानन्द आचार्यलगायत पाँच सदस्य रहेका थिए।

यसैबीच, राजविराज नगरपालिकाअन्तर्गतको १० बिघे ब्लक क्षेत्रका केही जग्गामा नापी कार्यालयको सिफारिसका आधारमा मालपोत कार्यालयबाट यसअघि नै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। समान प्रकृतिका बाँकी जग्गामा पनि त्यही आधारमा लालपुर्जा वितरण गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

प्रतिबद्धतापछि आशा, अब कार्यान्वयनको प्रतीक्षा

लामो समयदेखि लालपुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका स्थानीयवासीमा मन्त्री यादवको प्रतिबद्धतापछि पुनः आशा पलाएको छ।

स्थानीय मनोज माझीले पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व पाउने आशा जागेको बताए।

“हाम्रा बाजे–बुबाले बसोबास गरेको जग्गाको लालपुर्जा अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौँ। अब सरकारले भनेको कुरा कार्यान्वयन होस् भन्ने आशा छ,” उनले भने।

राजविराज स्थापना भएयता पुस्ता फेरिँदै गए पनि विटौरी जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी समस्या भने उस्तै रहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। त्यसैले यसपटक गरिएको सरकारी प्रतिबद्धता घोषणामै सीमित हुन्छ वा दशकौँ पुरानो लालपुर्जाको समस्या वास्तवमै समाधानतर्फ अघि बढ्छ, त्यसतर्फ नगरवासीको ध्यान केन्द्रित भएको छ।