बेइजिङ। कुनै पनि अधिनायकवादी देशका नागरिकहरूका लागि राज्यविरुद्ध सङ्गठित विद्रोह गर्नु लगभग असम्भव मानिन्छ। तर ९ अगस्ट २०२६ मा करिब १,००० भन्दा बढी चिनियाँ निर्माण मजदुरहरूले त्यस्तो काम गरे, जसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो। उनीहरूले रुसको हतियारधारी प्रहरीका गाडीहरूलाई चारैतिरबाट घेरेर आफ्ना पक्राउ परेका एक सहकर्मीलाई मुक्त गर्न प्रहरीलाई बाध्य बनाए।

घटनाको सुरुवात सामान्य तर निकै हृदयविदारक थियो। रुसको लेनिनग्राड क्षेत्रमा रहेको ‘बाल्टिक ग्यास केमिकल कम्प्लेक्स’मा काम गर्ने एक चिनियाँ कामदारले महिनौँदेखि आफ्नो ज्याला पाएका थिएनन्। अत्यधिक निराशामा रक्सी पिएका ती कामदारले आफ्ना प्रबन्धकहरूसँग झगडा गरे। त्यसपछि, उनको आफ्नै कम्पनीले रुसी प्रहरीलाई बोलाएर उनलाई पक्राउ गर्न लगायो।

तर, त्यसपछि जे भयो त्यसले रुसभन्दा पनि चीनको वास्तविकतालाई बढी उजागर गर्छ। आफ्नो घरबाट हजारौँ माइल टाढा रहेका हजारौँ आप्रवासी कामदारहरूले त्यस राज्य विरुद्ध हातमा हात मिलाएर उभिने निर्णय गरे, जसले उनीहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने थियो। किनभने उनीहरूलाई धोका दिने कम्पनी कुनै विदेशी शत्रु नभई चीनकै सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको सहायक कम्पनी थियो।

यो कुनै एक्लो र आकस्मिक घटना थिएन। यो सन् २०२५ र २०२६ भरि रुसको सुदूर पूर्व र बाल्टिक तटमा लगातार दोहोरिइरहेको शृङ्खलाको पछिल्लो कडी मात्र थियो।

निरन्तर दोहोरिएका विद्रोहका शृङ्खलाहरू र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
चिनियाँ कामदारहरू विदेशमा गएर आफ्नै कम्पनीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको यो इतिहास नयाँ भने होइन। जबदेखि चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मार्फत विश्वभर पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्‍यो, तबदेखि अफ्रिकादेखि मध्य एसियासम्म यस्ता घटनाहरू फाट्टफुट्ट सुनिने गर्थे। तर, रुसमा भइरहेका पछिल्ला घटनाहरूले भने चीनको आफ्नै सरकारी पुँजीवाद मोडलको गम्भीर सङ्कटलाई बाहिर ल्याएका छन्।

गत अप्रिल महिनामा मात्रै, बेइजिङको ‘हाइहुआ इन्डस्ट्री ग्रुप’को सहायक कम्पनी ‘पेट्रो-हेहुआ’मा कार्यरत सयौँ चिनियाँ कामदारहरूले कोम्सोमोल्स्क-अन-अमुर सहरमा मार्च पास गरेका थिए। उनीहरूले बोकेका रुसी भाषाका प्लेकार्डहरूमा “पैसा छैन” र “पुटिन, हामीलाई बचाऊ” लेखिएको थियो। रुसको सरकारी तेल कम्पनी रोजनेफ्टले गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै पेट्रो-हेहुआसँगको ठेक्का रद्द गरेपछि करिब १,५०० चिनियाँ कामदारहरू कोम्सोमोल्स्क तेल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण स्थलमा महिनौँसम्म बेतलबी अवस्थामा अलपत्र परेका थिए।

रोजनेफ्टले पेट्रो-हेहुआलाई सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको दाबी गर्‍यो, जबकि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका प्रबन्धकहरू देश छाडेर भागिसकेका थिए। सयौँ कामदारहरूसँग न त कसैसँग सम्पर्क गर्ने माध्यम थियो, न त रुसबाट कानुनी रूपमा बाहिरिने कुनै बाटो। त्यसै गरी, जुलाई महिनामा सोही सहरको अर्को तेल प्रशोधन केन्द्रमा पुनः अर्को विरोध प्रदर्शन भयो। अनुसन्धानकर्ताहरूले सोधपुछ सुरु गरे, तर दुवै देशका सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले यो विषयलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरे।

चिनियाँ इन्जिनियरिङ सर्वोच्चताको आवरण र मजदुरको शोषण
अगस्टको घटनामा केन्द्रबिन्दुमा रहेको कम्पनी ‘सीसी७’ कुनै रातारात खुलेर भाग्ने सानो कम्पनी होइन। यो चाइना नेसनल केमिकल इन्जिनियरिङ ग्रुपको पूर्ण स्वामित्वको अङ्ग हो। बेइजिङले यस सरकारी उद्यमलाई बाल्टिक क्षेत्रमा २० अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानीसहित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ‘इथेन क्र्याकर र मेथानोल प्रोजेक्ट’ को जिम्मा दिएको छ। चीनभित्र यस परियोजनालाई चिनियाँ इन्जिनियरिङ सर्वोच्चताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।

तर, विडम्बना ! यही कम्पनीले करिब २०,००० चिनियाँ मजदुरहरूलाई भर्ती गरेर एउटा यस्तो अलग्गै लेबर क्याम्प (श्रम शिविर) मा परिणत गरिदियो, जसलाई कामदारहरू आफैँले यातना शिविरको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कामदारहरूका राहदानी जफत गरिए, पारिश्रमिकलाई अपारदर्शी तेस्रो-पक्ष मार्फत भुक्तानी गरियो र पूर्व-निर्धारित मासिक तलबलाई चुपचाप ‘पिस-रेट’ (कामको मात्राका आधारमा दिइने ज्याला) मा परिणत गरियो। पारिश्रमिक नदिनका लागि यति हास्यास्पद बहानाहरू बनाइयो कि एक प्रबन्धकले एक जना कामदारको बैङ्क खाताको ‘प्रकार गलत’ भएको भन्दै सम्पूर्ण मजदुरहरूको ज्याला रोकिदिए। यस्ता बहानाले कुनै नक्कली कम्पनीलाई समेत लज्जित बनाउन सक्थ्यो, यो त झन् देशको प्रमुख सरकारी कम्पनी थियो।

सन् २०२५ मा मात्रै सीसी७ को उक्त निर्माण स्थलमा स्क्याफोल्ड (खट) भत्किएर, मेसिनरी दुर्घटनामा परेर र ड्रोन आक्रमणको छर्रा लागेर करिब १० जना चिनियाँ मजदुरको मृत्यु भएको विवरणहरू आएका छन्। तर कम्पनीले यसको कुनै सार्वजनिक हिसाबकिताब वा जबाफदेहिता प्रस्तुत गरेको छैन।

कम्युनिस्ट पार्टीको दाबी र विदेशमा देखिएको यथार्थ
यी शोषण गर्ने कम्पनीहरू कुनै कानुनी छिद्र खोजेर काम गर्ने निजी ठेकेदार होइनन्; यी त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को आफ्नै सरकारी क्षेत्रका संयन्त्र हुन्। यिनले चीनका ग्रामीण र बेरोजगार कामदारहरूलाई राष्ट्रिय गौरव र राम्रो ज्यालाको लोभ देखाएर भर्ना गर्छन्। तर विदेश पुगेपछि उनीहरूलाई त्यस्तै क्रूर शोषण (ज्याला रोक्ने, कागजात जफत गर्ने, उपचार नदिने, ज्वरो र चिसोमा पनि जबरजस्ती काम लगाउने) को सिकार बनाइन्छ, जुन शोषणलाई सीसीपीले चीनभित्र समाप्त गरिसकेको दाबी गर्छ।

अगस्टको घटनापछि चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरू निकै अर्थपूर्ण थिए। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले गाढा व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका थिए— चीनभित्र मजदुर सङ्गठनलाई कडा निगरानीमा राखिने र स्वतन्त्र ट्रेड युनियनको अस्तित्व नै नभएको अवस्थामा, चिनियाँ मजदुरहरूलाई आफ्नै देशमा भन्दा विदेशी भूमिमा आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सहज देखिएको छ।

यो व्यङ्ग्यले सीसीपीको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ भाष्यको मुटुमै प्रहार गर्छ। पारस्परिक लाभ र पूर्वाधारको विजयको कथा भनेर प्रचार गरिने बीआरआईका परियोजनाहरू ग्राउन्ड लेभलमा आफ्नै नागरिकहरूको न्यून ज्याला, अत्यधिक काम र कहिलेकाहीँ ज्यानै जाने जोखिमपूर्ण शोषणबाट निर्माण भइरहेका छन्।

रुसको संयमता र मन्दीको अवस्था
यस प्रकरणमा रुसको भूमिका उल्लेखनीय छ। रुसले चिनियाँ कामदारहरूलाई राम्रो व्यवहार गरेको छ भन्ने होइन (स्पष्ट छ, गरेको छैन), तर कामदारहरूको विद्रोहप्रति राज्यको प्रतिक्रिया तुलनात्मक रूपमा संयमित देखिएको छ। यस वर्ष अभिलेखीकरण गरिएका लगभग प्रत्येक विरोध प्रदर्शनमा रुसी प्रहरी र नेसनल गार्ड एकाइहरूले सडक अवरुद्ध गरे, भीडको निगरानी गरे र प्रदर्शनकारीहरूलाई बल प्रयोग गरेर तितरबितर पार्नुको सट्टा वार्ताको प्रयास गरे।

यो संयमता कुनै सद्भावनाका कारण नभई रुसको बाध्यता हो। रुसको युद्ध-कालीन अर्थतन्त्रमा कामदारहरूको चरम अभाव छ, र रुस आफैँ ज्याला बक्यौताको ठूलो सङ्कटमा फसेको छ। रुसको सरकारी तथ्याङ्क निकाय ‘रोसस्ट्याट’ का अनुसार, अप्रिल २०२६ सम्ममा रुसको कुल बक्यौता ज्याला २.८७९ अर्ब रुबल पुगेको छ। जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा ३५ प्रतिशत र गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९४ प्रतिशतले बढी हो। यो सङ्कट यति राजनीतिक रूपमा संवेदनशील छ कि सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूलाई यो तथ्याङ्कलाई “सक्दो बेवास्ता गर्न” निर्देशन दिइएको थियो र केहीले प्रकाशन गरे पनि पछि सुटुक्क हटाइदिए।

चिनियाँ आप्रवासी मजदुरहरू यस्तै भत्किएको प्रणालीभित्र बाँचिरहेका छन्, तर उनीहरूमाथि एउटा थप अपमानजनक अवस्था छ— आफ्नै देशको सरकारी कम्पनीबाट मद्दत नपाएपछि उनीहरू विदेशी राष्ट्रपति (पुटिन) सँग दयाको भिख माग्न बाध्य छन्।

दुई अधिनायकवादी राज्यको स्वार्थ र भविष्यको सङ्केत
यहाँबाट देखिने चित्र दुई विरोधी प्रणालीहरूको नभई, दुई वटा अधिनायकवादी राज्यहरूको हो— एउटा नगदविहीन रुस र अर्को आफ्नो छविलाई लिएर सचेत चीन। दुवै देशले आफ्नो असफलताको मूल्य उनीहरूमाथि थोपरिरहेका छन्, जोसँग प्रतिरोध गर्ने सबैभन्दा कम शक्ति छ— ती हुन् आप्रवासी कामदार।

चीनका लागि आफ्ना कामदारलाई विदेश पठाउनु देशको शक्तिको प्रमाण हुनुपर्ने थियो। यसको सट्टा, ‘बाल्टिक ग्यास केमिकल कम्प्लेक्स’ जस्ता परियोजनाहरू सीसीपीको पुँजीवादी मोडलले कसरी आफ्ना सबैभन्दा खराब घरेलु बानीहरू (ज्याला चोरी, सब-कन्ट्र्याक्टिङको अराजकता, मजदुरको मृत्युलाई लुकाउने प्रवृत्ति) लाई अन्तर्राष्ट्रिय विजयको आवरणमा निर्यात गरिरहेको छ भन्ने कुराको ‘केस स्टडी’ बनेका छन्।

भविष्यमा के हुन सक्छ ?
यदि बेइजिङले आफ्ना सरकारी उद्यमहरूलाई जबाफदेही नबनाई केवल समाचारका हेडलाइनहरू मात्र दबाउने प्रयास गरिरह्यो भने, भविष्यमा चीनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। यसको भविष्यमा निम्न कुराहरू हुन सक्छन्:

१. विदेशमा चिनियाँ मजदुरहरूको सङ्गठित विद्रोह बढ्ने: आफ्नै राज्य र कम्पनीले सुरक्षा नदिएपछि, बीआरआई परियोजनाहरूमा काम गर्ने चिनियाँ मजदुरहरूले आफ्नो अन्तिम हतियार एकताबद्ध विद्रोहलाई मात्र देख्नेछन्। यसले अफ्रिकादेखि रुससम्म चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरूमा आन्तरिक द्वन्द्व बढाउनेछ।

२. बीआरआईको विश्वव्यापी छविमा धक्का: चीनले ‘विन-विन’भन्दै प्रचार गरेको बीआरआईको वास्तविकता बाहिर आउँदा, अन्य देशहरूले चिनियाँ कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्नुअघि मजदुर अधिकार र पारदर्शितामाथि कडा सर्तहरू राख्न थाल्नेछन्।

३. रुस-चीन सम्बन्धमा चिसोपन: युद्ध र प्रतिबन्धले थिचिएको रुसलाई सस्तो चिनियाँ जनशक्ति आवश्यक छ, तर रुसभित्रै विदेशी मजदुरहरूको विद्रोह बढ्दै गएमा पुटिन प्रशासनले यसलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्न सक्छ, जसले दुई देशको ‘असीमित मित्रता’ मा दरार ल्याउन सक्छ।

अन्ततः, जबसम्म चीनले आफ्ना मजदुरहरूलाई केवल मेसिनको पुर्जाको रूपमा नहेरी मानवीय मूल्यका आधारमा व्यवहार गर्दैन, तबसम्म उसको “बेल्ट एन्ड रोड” को स्मारक निर्माण गर्ने मजदुरहरूले यो महसुस गरिरहनेछन् कि उनीहरूसँग बचेको एक मात्र विकल्प भनेको एक अर्कासँग काँधमा काँध मिलाएर आफूलाई विदेश पठाउने राज्यकै विरुद्ध उभिनु हो।