नयाँ दिल्ली। आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को पहिलो त्रैमासिकमा भारतका प्रमुख स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए ) साझेदारहरूतर्फको निर्यातमा तीव्र वृद्धि भएको छ। सिङ्गापुर र श्रीलङ्कातर्फको निर्यात दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ भने आसियान तर्फको निर्यात ६० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।
यी तथ्याङ्कहरूले भारतको व्यापार सम्झौताहरूको विस्तारित सञ्जालले बजार पहुँचको सहमतिलाई वास्तविक निर्यातको गतिमा रूपान्तरण गरिरहेको देखाउँछन्।
यो विकासक्रम भारतको बाह्य व्यापार रणनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण समयमा आएको छ। देशले आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा हालसम्मकै उच्च संयुक्त निर्यात दर्ता गरेको छ, जसमा ४४१.८ अर्ब डलरको वस्तु निर्यात र ४२१.३ अर्ब डलरको सेवा निर्यात गरी कुल ८६३.१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात समावेश छ।
एफटीएका पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले यस कीर्तिमानमा अर्को आयाम थपेका छन्: भारतले आफ्नो निर्यात परिमाण मात्र विस्तार गरिरहेको छैन, बरु आफ्नो बजार उपस्थिति फराकिलो बनाउन प्राथमिकता प्राप्त व्यापार व्यवस्थाहरूको बढ्दो उपयोग गरिरहेको छ।
निर्यातको तथ्याङ्कले गति लिँदै
वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार, अप्रिल-जुन २०२६ को अवधिमा सिङ्गापुरतर्फ भारतको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ३.२४ अर्ब डलरको तुलनामा १०१.२ प्रतिशतले बढेर ६.५२ अर्ब डलर पुगेको छ।
श्रीलङ्कातर्फको निर्यात अझ बलियो रूपमा प्रदर्शन गर्दै १.०५ अर्ब डलरबाट १२३.८ प्रतिशतले बढेर २.३५ अर्ब डलर पुगेको छ।
आसियान क्षेत्रले पनि उल्लेख्य वृद्धि दर्ता गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को पहिलो त्रैमासिकमा भारतीय ढुवानी (निर्यात) ६१.६ प्रतिशतले बढेर १४.६१ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन अप्रिल-जुन २०२५ मा ९.०४ अर्ब डलर थियो।
दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) तर्फको निर्यात ३६.६ प्रतिशतले बढेर ६.१५ अर्ब डलरबाट ८.४० अर्ब डलर पुगेको छ।
यो वृद्धि व्यक्तिगत एफटीए साझेदारहरूमा पनि व्यापक रूपमा फैलिएको थियो। मलेसियातर्फको निर्यात ७५.२ प्रतिशतले बढेर २.५४ अर्ब डलर पुगेको छ भने अस्ट्रेलियातर्फको ढुवानी २५.२ प्रतिशतले बढेर २.६८ अर्ब डलर पुगेको छ।
दक्षिण कोरियातर्फ २२.६ प्रतिशतको वृद्धिसहित १.९५ अर्ब डलर र जापनतर्फ २२.४ प्रतिशतको वृद्धिसहित १.७५ अर्ब डलरको निर्यात दर्ता भएको छ।
ओमानतर्फको ढुवानी २६.४ प्रतिशतले बढेर १.३९ अर्ब डलर पुगेको छ भने नेपालतर्फको निर्यात १८.१ प्रतिशतले बढेर २.२८ अर्ब डलर पुगेको छ। भुटान र थाइल्यान्डले पनि क्रमशः १६.१ प्रतिशत र ६ प्रतिशतको वृद्धि दर्ता गरेका छन्।
यी तथ्याङ्कहरू महत्त्वपूर्ण छन् किनभने यसले निर्यात विस्तार कुनै एउटै बजारमा मात्र केन्द्रित नभई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूमा फैलिरहेको देखाउँछन्।
सम्झौताहरूले बजारको वास्तविकतालाई भेट्दै
विगत केही वर्षयता भारतको व्यापार वास्तुकला निकै विस्तार भएको छ। हालैका सम्झौताहरूमा भारत-युएई सेपा, भारत-अस्ट्रेलिया इक्टा, भारत-इफ्टा टेपा, भारत-ओमान सेपा र भारत-युके सेटा समावेश छन्।
भारतले न्युजिल्यान्डसँग पनि एफटीए सम्पन्न गरेको छ, जुन हाल अनुमोदनको चरणमा छ, भने युरोपेली सङ्घसँगको वार्ता जनवरी २०२६ मा सम्पन्न भएको थियो।
यसमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भनेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुबाट ती सम्झौताहरूको उपयोगिताको मापनतर्फ जानु हो।
वाणिज्य मन्त्रालयको पछिल्लो मूल्याङ्कनले भारतीय निर्यातकर्ताहरूले प्राथमिकता प्राप्त व्यवस्थाहरूको सक्रिय रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखाउँछ। भारत-युएई सेपाअन्तर्गत, मे २०२२ मा यो सम्झौता लागू भएयता ४ लाख ४५ हजार वटा ‘सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन’ (उत्पत्तिको प्रमाणपत्र) जारी गरिएका छन्।
एचएस आठ-अङ्कको स्तरमा युएईतर्फ निर्यात हुने भारतीय ट्यारिफ लाइनहरूको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०२१-२२ को ७,५४६ बाट बढेर २०२५-२६ मा ८,०५३ पुगेको छ, जसमा यी लाइनहरूभरि ३७.३ अर्ब डलर बराबरको निर्यात भएको छ।
यो विस्तार महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले एफटीएको फाइदा स्थापित उत्पादनहरूमा कम भन्सार महसुलमा मात्र सीमित छैन भन्ने सङ्केत गर्छ। यसले निर्यातकर्ताहरूलाई थप नयाँ उत्पादन कोटिहरूमा प्रवेश गर्न र विद्यमान बजारमा आफ्नो उपस्थिति गहिरो बनाउन पनि मद्दत गर्न सक्छ।
अस्ट्रेलियाले अर्को उदाहरण प्रस्तुत गर्छ। डिसेम्बर २०२२ मा भारत-अस्ट्रेलिया इक्टा लागू भएयता, २ लाख ७३ हजार वटा ‘सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन’ जारी गरिएका छन्।
भारतबाट अस्ट्रेलियातर्फ निर्यात हुने ट्यारिफ लाइनहरूको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०२१-२२ को ५,३९६ बाट बढेर २०२५-२६ मा ५,६६८ पुगेको छ, जसमा यी लाइनहरूभरिको निर्यात करिब ७.२ अर्ब डलर पुगेको छ।
युएई र अस्ट्रेलियाको नेतृत्व
प्राथमिकता प्राप्त बजार पहुँचले कसरी दिगो निर्यात वृद्धिलाई समर्थन गर्न सक्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरणमध्ये युएई एक बनेर उभिएको छ।
वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा युएईतर्फ भारतको वस्तु निर्यात ३७.३६ अर्ब डलर पुगेको छ। अस्ट्रेलियाको हिस्सा ७.२८ अर्ब डलर रहेको छ भने सिङ्गापुरले ११.८६ अर्ब डलर बराबरको भारतीय वस्तु निर्यात प्राप्त गरेको छ। एउटा ब्लकको रूपमा आसियानको हिस्सा ३८.४२ अर्ब डलर रहेको छ।
यी तथ्याङ्कहरूले प्राथमिकता प्राप्त व्यवस्थाहरूमार्फत पहिल्यै पहुँच प्राप्त गरिसकिएका बजारहरूको आकार प्रदर्शन गर्छन्।
अस्ट्रेलियासँगको सम्झौता पनि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। १ जनवरी २०२६ देखि, इक्टाअन्तर्गत सबै भारतीय निर्यातहरू अस्ट्रेलियामा शून्य-भन्सार बजार पहुँचका लागि योग्य भएका छन्।
वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार, अस्ट्रेलियातर्फको भारतीय निर्यात पहिल्यै आर्थिक वर्ष २०२०-२१ को ४ अर्ब डलरबाट दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा ८.५ अर्ब डलर पुगिसकेको थियो।
यसका साथै निर्यात बास्केट (निर्यातका वस्तुहरू) पनि फराकिलो भएको छ, जसमा कपडा, औषधि, रसायन र कृषि उत्पादनहरू वृद्धि दर्ता गर्ने क्षेत्रहरूमा परेका छन्।
नयाँ सम्झौताहरूले गहिराइ थप्दै
भारतका नयाँ सम्झौताहरूले अब यस निर्यात रणनीतिमा अर्को तह थप्न थालेका छन्।
भारत-इफ्टा व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी सम्झौता १ अक्टोबर २०२५ देखि लागू भयो। यो सम्झौताले स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, आइसल्यान्ड र लिक्टेनस्टाइनलाई समेट्छ र भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई व्यापक बजार पहुँच प्रदान गर्दछ।
इफ्टाले ट्यारिफ लाइनहरूको ९२.२ प्रतिशत र भारतको निर्यातको ९९.६ प्रतिशतलाई समेट्ने गरी सहुलियतहरू प्रस्ताव गरेको छ, जसमा गैर-कृषि उत्पादनहरूको १०० प्रतिशत समावेश छ।
वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएअनुसार जुलाई २०२६ सम्ममा, यस सम्झौताअन्तर्गत ७,८८५ वटा ‘सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन’ जारी भइसकेका थिए, जसले भारतीय व्यवसायहरूले पहिल्यै यसको प्राथमिकता प्राप्त प्रावधानहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने सङ्केत गर्छ।
यस सम्झौताले व्यापारलाई लगानीसँग पनि जोडेको छ। इफ्टा राष्ट्रहरूले १५ वर्षको अवधिमा १०० अर्ब डलरको लगानी लक्ष्य राख्ने र भारतमा १० लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यसैबिच, भारत-ओमान सेपा १ जुन २०२६ देखि लागू भएको छ। यसले ओमानतर्फको भारतको निर्यातको मूल्यका आधारमा ९९.३८ प्रतिशतलाई भन्सारमुक्त पहुँच प्रदान गर्दछ। जुन महिनामा मात्रै, यस सम्झौताले समेटेका ट्यारिफ लाइनहरूभरिको निर्यात जुन २०२५ को २१.५१ करोड डलरबाट १८९.६ प्रतिशतले बढेर ६२.२८ करोड डलर पुगेको छ।
बेलायतसँगको सम्झौताले थप बाटो खोल्दै
भारत-युके व्यापार सम्झौताले प्राथमिकता प्राप्त पहुँचको सञ्जालमा अर्को ठूलो बजार थपेको छ।
बृहत् आर्थिक तथा व्यापार सम्झौता १५ जुलाई २०२६ देखि लागू भएको छ। यस सम्झौताअन्तर्गत, बेलायत प्रवेश गर्ने ९९ प्रतिशत भारतीय वस्तुहरूले या त भन्सारमुक्त वा कम-भन्सार पहुँच प्राप्त गर्नेछन्।
यो सम्झौताले उत्पादन र अटोमोटिभ उत्पादनदेखि लिएर उपभोग्य वस्तु, चिकित्सा प्रविधि र रचनात्मक उद्योगहरूसम्मका क्षेत्रहरूलाई समेट्छ।
यो सम्झौता औपचारिक रूपमा लागू हुनुभन्दा अघि नै, अप्रिल-जुन २०२६ को अवधिमा बेलायततर्फको भारतीय निर्यात अघिल्लो वर्षको ३.३२ अर्ब डलरबाट ११.१ प्रतिशतले बढेर ३.६९ अर्ब डलर पुगेको थियो।
निर्यातकर्ताहरूले नयाँ भन्सार व्यवस्थाको फाइदा उठाउन आफ्ना आपूर्ति शृङ्खला र उत्पादन रणनीतिहरू समायोजन गर्दै जाँदा आगामी त्रैमासिकहरूमा यस सम्झौताको पूर्ण प्रभाव प्रत्यक्ष देखिनेछ।
भन्सार र महसुलभन्दा पर
उदीयमान निर्यात कथाले आधुनिक व्यापार सम्झौताहरू अब भन्सार कटौतीमा मात्र सीमित छैनन् भन्ने पनि देखाउँछ।
भारतका हालैका सम्झौताहरूमा उत्पत्ति नियमहरू, भन्सार सहजीकरण, प्राविधिक मापदण्डहरू, स्यानिटरी र फाइटोस्यानिटरी उपायहरू, सेवाहरू, डिजिटल व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति र लगानीसम्बन्धी प्रावधानहरू बढ्दो रूपमा समावेश गरिएका छन्।
यी प्रावधानहरू महत्त्वपूर्ण छन् किनभने निर्यातकर्ताहरूलाई भन्सार महसुलभन्दा बाहिर पनि अनुमानयोग्य अवस्थाहरू आवश्यक पर्दछ।
वाणिज्य मन्त्रालयले निर्यातकर्ताहरूलाई भन्सार महसुल, उत्पत्ति नियमहरू, बजार जासुसी, नियामक आवश्यकताहरू, खरिदकर्ताहरू र व्यापारका अवसरहरूबारे जानकारी दिन ‘ट्रेड ई-कनेक्ट’ र ‘ट्रेड इन्टेलिजेन्स एन्ड एनालिटिक्स’ पोर्टल पनि स्थापना गरेको छ।
सरकारको निर्यात प्रवर्द्धन मिसन, जसको आर्थिक वर्ष २०२५-२६ देखि २०३०-३१ सम्मका लागि २.८ अर्ब डलर (२५,०६० करोड भारु) को बजेट विनियोजन गरिएको छ, त्यसैगरी निर्यात वित्त, गुणस्तर र अनुपालन, ब्रान्डिङ, रसद, भण्डारण र बजार पहुँचलाई सुदृढ पार्न डिजाइन गरिएको छ।
यी उपायहरूले संयुक्त रूपमा प्राथमिकता प्राप्त बजार पहुँचलाई व्यवसायहरू, विशेष गरी विदेशी बजारहरूमा प्रवेश गर्न खोजिरहेका साना निर्यातकर्ताहरूका लागि थप प्रयोगयोग्य बनाइरहेका छन्।
उत्पादनले फराकिलो बजार फेला पार्दै
एफटीए रणनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिणाम अन्ततः भारतको उत्पादन महत्त्वाकाङ्क्षाहरूसँगको यसको सम्बन्ध हुन सक्छ।
वाणिज्य मन्त्रालयले कपडा र पहिरन, छाला र जुत्ता, बहुमूल्य पत्थर र आभूषण, समुद्री उत्पादन, गलैँचा, हस्तकला र कृषि उत्पादनहरूलाई सुधारिएको बजार पहुँचबाट लाभान्वित हुन सक्ने प्रमुख श्रम-प्रधान क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ।
सोही समयमा, विस्तारित सम्झौताहरूले औषधि, इन्जिनियरिङ उत्पादनहरू, रसायन, इलेक्ट्रोनिक्स र अन्य उत्पादित वस्तुहरूलाई फराकिलो बजारसम्म पुग्न ठाउँ सिर्जना गर्छन्।
यसले भारतको उत्पादन इकोसिस्टमलाई बढ्दो रूपमा महत्त्वपूर्ण बाह्य मागको आधार दिन्छ। एउटा भारतीय औद्योगिक क्लस्टर, कपडा केन्द्र, औषधि उद्योग वा इन्जिनियरिङ एकाइमा उत्पादन भएको वस्तुले अब प्राथमिकता प्राप्त बजारहरूको फराकिलो सञ्जालभित्र सञ्चालन गर्न सक्छ।
निर्यातका पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले यो प्रक्रियाले पहिल्यै गति लिइरहेको सङ्केत गर्छन्।
सम्झौताबाट नतिजासम्म
भारतको एफटीए रणनीति अब बढी मापन गर्न सकिने चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। अबको जोड कतिवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भन्नेबाट हटेर कति उत्पादनहरू निर्यात भए, कति मूल्यको ढुवानी भयो र भारतीय व्यवसायहरूले वास्तवमा प्राथमिकता प्राप्त पहुँचको कति उपयोग गर्छन् भन्नेतर्फ सरेको छ।
सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, आसियान, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, ओमान, दक्षिण कोरिया र अन्य साझेदार बजारहरूका प्रमाणहरूले एउटै दिशा औंल्याउँछन्: व्यापार सम्झौताहरू भारतको निर्यात रणनीतिका कार्यशील उपकरण बन्दै गइरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा भारतको कुल निर्यात कीर्तिमानी ८६३.१ अर्ब डलर पुगिसकेको अवस्थामा, प्राथमिकता प्राप्त व्यापार व्यवस्थाहरूको विस्तारित सञ्जालले अर्को यस्तो च्यानल प्रदान गर्दछ जसबाट भारतीय व्यवसायहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिलाई गहिरो बनाउन सक्छन्।
पछिल्ला तथ्याङ्कहरूको महत्त्व ठ्याक्कै त्यहीँ छ। व्यापार सम्झौताहरू अब वार्ताका टेबलहरूमा मात्र सीमित छैनन्। तिनीहरू बढ्दो रूपमा ढुवानीका सूचीपत्र, नयाँ उत्पादन लाइनहरू, सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन र बढ्दो निर्यात मूल्यहरूमा देखा पर्न थालेका छन्।
भारतका लागि, यो सायद सबैभन्दा स्पष्ट प्रमाण हो कि यसको व्यापार कूटनीति अब व्यापारिक पैमानामा रूपान्तरण हुन थालेको छ।
विषयवस्तुको गहन अनुसन्धान र यथार्थपरक विश्लेषण
आज १० अक्टोबर २०२६ सम्मको अद्यावधिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भूराजनीतिक प्रभाव र आगामी दिनको सम्भावित परिदृश्यलाई समेटेर यस विषयको विस्तृत विश्लेषणात्मक समीक्षा तल प्रस्तुत गरिएको छ:
१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र रणनीतिक विकासक्रम
सुरुवाती दृष्टिकोण (२०००-२०१४): भारतले सन् २००० को दशकको सुरुमा ‘लुक इस्ट’ नीति अन्तर्गत आसियान, दक्षिण कोरिया, जापान र साफ्टासँग व्यापार सम्झौताहरू गरेको थियो। यद्यपि, ती सम्झौताहरूमा ‘उत्पत्तिको नियम’ झन्झटिलो हुनु र गैर-भन्सार अवरोधहरू नहट्नाले भारतीय उद्योगहरूले यसको पूर्ण लाभ उठाउन सकेनन्। एफटीए उपयोग दर मात्र १५-२० प्रतिशत थियो।
रणनीतिक सिफ्ट र नयाँ पुस्ताका सम्झौता (२०२० पछि): कोभिड-१९ महामारी र चीनसँगको आपूर्ति शृङ्खलाको निर्भरता घटाउने रणनीति उद्देश्यले भारतले आफ्नो व्यापार कूटनीतिलाई रक्षात्मकबाट आक्रामक बनायो। युएई (सीईपीए), अस्ट्रेलिया (ईसीटीए), इफ्टा, ओमान, र पछिल्लो पटक बेलायत (यूके सीईटीए) सँग गरिएका सम्झौताहरू यसै रणनीतिका उपज हुन्।
२. वर्तमान स्थिति र प्रमाणित तथ्यहरू
तथ्य र तथ्याङ्क: माथिको प्रेस विज्ञप्तिमा दाबी गरिएजस्तै आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा कुल ८६३.१ अर्ब डलरको संयुक्त निर्यात हासिल हुनु तथ्यपरक छ। जुलाई २०२६ मा लागू भएको भारत-युके सेटा (सीईटीए) र जुन २०२६ मा लागू भएको भारत-ओमान सेपा (सीईपीए) ले निर्यातको पारम्परिक गन्तव्यलाई युरोप र मध्यपूर्वमा थप फराकिलो बनाएको छ।
पछिल्लो विकासक्रम (अक्टोबर २०२६): जनवरी २०२६ मा सम्पन्न भएको युरोपेली सङ्घ (ईयू) सँगको ऐतिहासिक एफटीए वार्ता हाल युरोपेली संसद् र भारतीय कानुनी निकायहरूमा अनुमोदनको चरणमा छ। यदि यो सम्झौता पारित भएमा यसले भारतीय उत्पादनलाई २७ युरोपेली देशहरूमा बिनाअवरोध पहुँच दिनेछ।
३. प्रमुख सरोकारवालाहरू र बहुआयामिक प्रभावहरू
भूराजनीतिक र रणनीतिक प्रभाव: यी व्यापार सम्झौताहरू केवल आर्थिक दस्ताबेज मात्र नभएर भारतको ‘क्वाड’ (क्वाड – अस्ट्रेलियासँग), मध्यपूर्व कूटनीति (आईटूयूटू र आईएमईसी कोरिडोर – युएई र ओमानसँग), र युरोपेली साझेदारीको रणनीतिक विस्तार हुन्। यसले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको आर्थिक प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गरिरहेको छ।
आर्थिक र प्राविधिक प्रभाव: सरकारको ‘उत्पादनसँग जोडिएको प्रोत्साहन’ (पीएलआई) योजना र यी एफटीएहरूको तालमेलले भारतलाई मोबाइल फोन, सेमिकन्डक्टर, र विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को उत्पादन केन्द्र बनाउन मद्दत गरिरहेको छ। ‘ट्रेड ई-कनेक्ट’ जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई (एमएसएमईहरू) ग्लोबल भ्यालु चेन (जीभीसी) सँग जोडेको छ।
४. भविष्यको पूर्वानुमान र सम्भावित परिदृश्यहरू
सकारात्मक परिदृश्य: यदि युरोपेली सङ्घसँगको सम्झौता २०२७ को सुरुमै लागू भयो र अस्ट्रेलिया/युके बजार पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने, भारतले सन् २०२७-२८ सम्ममा १ ट्रिलियन (१,००० अर्ब) डलरको वार्षिक निर्यात लक्ष्य सजिलै भेट्टाउन सक्नेछ।
चुनौतीपूर्ण परिदृश्य: हाल मध्यपूर्वमा चर्किएको भूराजनीतिक द्वन्द्व (इजरायल, इरान र हुथी विद्रोहीबीचको तनाव) ले लाल सागर र स्वेज नहरको व्यापारिक मार्गलाई जोखिममा पारेको छ। यदि यो सङ्कट लम्बियो भने मालढुवानी लागत अत्यधिक बढ्नेछ, जसले युके र युरोपसँगको एफटीएको फाइदालाई अस्थायी रूपमा निस्तेज पार्न सक्छ। यस्तै, पश्चिमा देशहरूमा बढ्न सक्ने ‘संरक्षणवाद’ र कार्बन ट्याक्स (सीबीएएम) अर्को चुनौती हुन्।
५. आगामी चरणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना
निर्यातको यो गतिलाई दिगो बनाउन र १ ट्रिलियन डलरको लक्ष्य हासिल गर्न भारतीय नीति निर्माता र उद्योगहरूले निम्न कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ:
१. गैर-भन्सार अवरोधहरू (एनटीबी) को समाधान: भन्सार घटे पनि युरोप र बेलायतका कडा स्यानिटरी (एसपीएस) र वातावरणीय मापदण्डहरू भारतीय कृषि र टेक्सटाइल उत्पादनका लागि तगारो बन्न सक्छन्। सरकारले घरेलु गुणस्तर मापदण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन उद्योगहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ।
२. साना उद्योगहरूको क्षमता विकास: भारतका एमएसएमई (एमएसएमई) क्षेत्रलाई अझै पनि ‘सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन’ प्राप्त गर्ने जटिल कानुनी प्रक्रियाहरूबारे पूर्ण ज्ञान छैन। सरकारले सुरु गरेको ‘ट्रेड ई-कनेक्ट’ पोर्टललाई स्थानीय भाषाहरूमा विस्तार गरी प्रत्येक औद्योगिक क्लस्टरसम्म पुर्याउनुपर्छ।
३. सेवा र डिजिटल व्यापारको पूर्ण कार्यान्वयन: वस्तु व्यापारमा मात्र सीमित नरही, इफ्टा र युकेसँगका सम्झौतामा उल्लेखित आईटी सेवा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटल डाटा प्रवाहका सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी भारतीय प्राविधिक जनशक्तिलाई युरोपेली बजारमा स्थापित गराउनुपर्छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
