ताइपेई। चीनले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि बन्दरगाह, राजमार्ग, रेलमार्ग, विद्युत् केन्द्र तथा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतका अन्य परियोजनामार्फत एसिया, अफ्रिका र युरोपमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्दै आएको छ। यी लगानीलाई विकासका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि त्यसबाट लाभ लिने कतिपय देश पछि ऋणको बोझ, असमान व्यापारिक सम्बन्ध र बेइजिङमाथिको बढ्दो निर्भरताको अवस्थामा पुगेका छन्।

चीनको ऋण प्रवाहसम्बन्धी नीतिमाथि विश्वव्यापी आलोचना बढिरहेका बेला मध्य एसियामा उसले नयाँ र थप परिष्कृत रणनीति अघि सारेको देखिन्छ। सडक र रेलमार्गमा मात्र केन्द्रित नभई चीनले पछिल्लो समय विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि जैवप्रविधि, डेटा पूर्वाधार र डिजिटल साझेदारीमा लगानी विस्तार गरिरहेको छ। यसको उद्देश्य छिमेकी देशका भावी वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता र प्रविधि क्षेत्रका नेतृत्वकर्तामाथि दीर्घकालीन प्रभाव स्थापित गर्नु रहेको देखिन्छ।

यो प्रवृत्ति उज्बेकिस्तानमा सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। पछिल्ला दुई वर्षमा उज्बेकिस्तान र चीनबीच उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान, डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको क्षेत्रमा सहकार्य व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ। संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम, अनुसन्धान प्रयोगशाला, प्रविधि पार्क, कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी साझेदारी र विद्वान् आदानप्रदान द्विपक्षीय सम्बन्धका प्रमुख विशेषता बनेका छन्। यस्ता पहललाई पारस्परिक लाभमा आधारित सहकार्यका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि तिनले भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाभन्दा धेरै लामो समयसम्म कायम रहन सक्ने प्रभावका सञ्जाल निर्माण गर्छन्।

यो परिवर्तनको महत्त्वलाई कम आङ्कलन गर्न मिल्दैन। रेलमार्ग जीर्ण हुन सक्छन्, राजमार्गको विकल्प खोजिन सक्छ। तर वैज्ञानिक संस्थाहरूले दशकौँसम्म देशको नेतृत्व गर्ने पुस्ताको सोच निर्माण गर्छन्। विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँदा, अनुसन्धानकर्ताले आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा र विश्वविद्यालयले प्रविधि तथा विशेषज्ञताका लागि निश्चित विदेशी साझेदारमाथि निर्भरता बढाउँदा बौद्धिक प्रभाव राष्ट्रिय संस्थाहरूभित्रै स्थापित हुन थाल्छ। यस्तो प्रभाव पुल वा बन्दरगाहजस्तो प्रत्यक्ष देखिँदैन, तर यसको प्रभाव निकै लामो समयसम्म रहन सक्छ।

आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा दुई देशबीचको व्यापार १३ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेसँगै चीन उज्बेकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको थियो। व्यापारसँगै दुवै देशले उज्बेकिस्तानको राष्ट्रिय विकास रणनीतिलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग जोड्ने कार्यक्रमअन्तर्गत सहकार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। संयुक्त विश्वविद्यालय कार्यक्रमको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने चिनियाँ विश्वविद्यालयहरूसँगको साझेदारीमा विकसित मुहम्मद अल ख्वारिज्मी अन्तर्राष्ट्रिय गणित केन्द्रजस्ता संस्थाले मध्य एसियाको ज्ञान तथा अनुसन्धान प्रणालीमा बेइजिङको बढ्दो उपस्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्।

चीनको महत्त्वाकाङ्क्षा शिक्षामा मात्र सीमित छैन। मध्य एसियाली सरकारहरूलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि जैवप्रविधि, हरित ऊर्जा, उन्नत सामग्री विज्ञान र डिजिटल सुशासनसँग सम्बन्धित संयुक्त परियोजनामा सहभागी हुन प्रोत्साहित गरिँदै छ। पहिलो दृष्टिमा यस्ता पहल पूर्णतः सकारात्मक देखिन्छन्। प्रत्येक विकासशील देशले उन्नत प्रविधि, वैज्ञानिक क्षमता र डिजिटल पूर्वाधारको विकास चाहन्छ। तर प्रविधिमाथिको निर्भरता पनि वित्तीय निर्भरता जत्तिकै रणनीतिक हुन सक्छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता २१औँ शताब्दीको निर्णायक प्रविधिका रूपमा स्थापित हुँदै छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताका प्लेटफर्म, क्लाउड सेवा, एल्गोरिदम, तालिम कार्यक्रम र डिजिटल पूर्वाधार उपलब्ध गराउने देशले भविष्यका आर्थिक तथा नियामक संरचनालाई समेत प्रभावित गर्न सक्छन्। छिमेकी देशहरूमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताका मापदण्ड र डिजिटल प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुर्‍याएर चीनले मध्य एसियाको भावी प्रविधि विकासको केन्द्रमा आफूलाई स्थापित गर्ने र छिमेकी मुलुकलाई आफ्ना प्रविधिमाथि निर्भर बनाउने रणनीति अघि बढाएको देखिन्छ।

यसै गरी, डेटा केन्द्र र डिजिटल पूर्वाधारमा बढ्दो ध्यान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। डेटा विश्वका सबैभन्दा मूल्यवान् रणनीतिक सम्पत्तिमध्ये एक बनेको छ। डेटा भण्डारण, क्लाउड कम्प्युटिङ र डिजिटल सञ्जालमाथिको नियन्त्रणलाई अहिले देशहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा हेर्न थालेका छन्। त्यसैले छिमेकी देशहरूमा चीनले गरिरहेको डिजिटल पूर्वाधारसम्बन्धी लगानीलाई भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।

क्षेत्रीय स्तरमा विभिन्न डेटा केन्द्र स्थापना गर्दा वैकल्पिक भण्डारण प्रणाली विकास हुनुका साथै डिजिटल सम्पर्क सञ्जाल बलियो हुन्छ र चीनको प्रविधिगत उपस्थिति थप विस्तार हुन्छ। यसले मध्य एसियाको उदाउँदो डिजिटल अर्थतन्त्रमा बेइजिङलाई प्रमुख भूमिकामा कायम राख्नसमेत सहयोग पुर्‍याउँछ।

चीनको अर्को रणनीतिक प्राथमिकता कृषि जैवप्रविधि हो। खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने र कृषि उत्पादनलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यले चीनले कृषि अनुसन्धानमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ। छिमेकी देशहरूसँग जैव प्रविधिसम्बन्धी सहकार्य विस्तार गर्दा चीनले संयुक्त अनुसन्धान, परीक्षणका अवसर, वैज्ञानिक साझेदारी र कृषि बजारमा पहुँच प्राप्त गर्छ। यस्ता सम्बन्धले अन्ततः चीनको व्यापक राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

यी नीतिपछाडिको रणनीतिक तर्क पनि स्पष्ट छ। चीनको सुरक्षा र आर्थिक हिसाबकिताबमा मध्य एसियाको विशेष महत्त्व छ। बेइजिङ आफ्नो पश्चिमी सीमामा स्थिरता, भरपर्दो व्यापारिक मार्ग, सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति र मैत्रीपूर्ण सरकार चाहन्छ। वैज्ञानिक सहकार्य, विश्वविद्यालय साझेदारी र प्रविधिमा लगानीमार्फत चीनले दीर्घकालीन सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ। यस्तो रणनीतिले ठूलो पूर्वाधार ऋणसँगै उत्पन्न हुने राजनीतिक प्रतिरोधलाई समेत कम गर्न सक्छ।

यससँगै चीनले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रविधिगत अग्रता कायम राख्न पनि विशेष प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। विशेष गरी अमेरिका र युरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले मध्य एसियालाई आर्थिक तथा प्रविधिगत प्रतिस्पर्धाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेर्न थालेका छन्। यही कारण चीनले प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूले समान स्तरको प्रभाव स्थापित गर्नुअघि नै साझेदारी विस्तार गर्न आक्रामक पहल गरिरहेको छ।

अबको प्रतिस्पर्धा केवल सडक वा पाइपलाइन निर्माणमा सीमित छैन। यो प्रतिस्पर्धा क्रमशः एल्गोरिदम, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, अनुसन्धान सञ्जाल, प्रयोगशाला र डिजिटल प्रणालीको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुँदै गएको छ।

उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानलगायत मध्य एसियाली देशहरूका लागि चुनौती चीनसँग सहकार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन। भौगोलिक अवस्थिति र आर्थिक सम्बन्धका कारण चीनसँगको सहकार्य धेरै हदसम्म अपरिहार्य छ। वास्तविक चुनौती भनेको विदेशी लगानी र सहकार्यलाई स्वागत गर्दै आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्नु हो। शैक्षिक आदानप्रदान, अनुसन्धानमा आर्थिक सहयोग र प्रविधिगत साझेदारीले ठूलो लाभ दिन सक्छन्। तर त्यसका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सन्तुलित सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको युगबाट सिक्नुपर्ने पाठ स्पष्ट छ– कुनै एक बाह्य शक्तिमाथिको अत्यधिक निर्भरताले जोखिम निम्त्याउँछ। अहिले चीनले कङ्क्रिट र फलामको प्रयोगबाट मात्र होइन, ज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। प्रभाव विस्तारका साधनका रूपमा रेलमार्गको स्थान प्रयोगशालाले लिन थालेका छन्। अनुसन्धान केन्द्रहरू बन्दरगाह जत्तिकै रणनीतिक महत्त्वका बन्दै छन्। डेटाको मूल्य तेलसरह हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ।

त्यसैले मध्य एसियाली देशहरूले वैज्ञानिक सहकार्यलाई विकासको माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने तर त्यसलाई परनिर्भरताको प्रवेशद्वार बन्न नदिने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। चीनसँगको सहकार्यबाट प्रविधि, ज्ञान र आर्थिक लाभ हासिल गर्दै आफ्ना राष्ट्रिय हित, निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता र दीर्घकालीन रणनीतिक स्वायत्तताको संरक्षण गर्नु नै यी देशहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
0
0
0
0
0
0

प्रतिक्रिया दिनुहोस् !

संबन्धित खबर

ताजा खबर


धेरै पढिएको