काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विभिन्न राजनीतिक दलको सिफारिसमा नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरूलाई पद छोडेर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ।
पार्टीले जारी गरेको धारणा अनुसार अब राजनीतिक भागबण्डाको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्दै योग्य, सक्षम र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई मात्रै जिम्मेवारी दिने नीति अघि सारिएको हो।
नयाँ जनादेशबाट बन्ने सरकारले पनि तिनै नियुक्तिलाई निरन्तरता दिँदा पुरानै कुरालाई निरन्तरता दिएजस्तो हुने भएकाले मार्ग प्रशस्त गरून् रास्वपाको आशय रहेको छ ।
‘यसअघिका सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिँदा व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, विषयविज्ञता हेर्नेभन्दा पनि दलका कार्यकर्ता र आफ्ना वरपरकालाई लाभ दिने गरेको देखिएको छ । त्यसप्रति नागरिकको असन्तुष्टि रहेको छ । नयाँ जनादेशबाट बन्ने सरकारले पनि तिनै नियुक्तिलाई निरन्तरता दिँदा पुरानै कुरालाई निरन्तरता दिएजस्तो हुने भएकाले मार्ग प्रशस्त गरून् भन्ने हाम्रो आशय हो,’ रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने।
यसअघिका सरकारले योग्यता, क्षमताभन्दा पनि पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति दिएको अनेकौं उदाहरण रहेको र नागरिक तहमा त्यसप्रति ठूलो असन्तुष्टि देखिएकाले त्यसको सम्बोधन आवश्यक रहेको रास्वपाको निष्कर्ष छ ।
महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार त्यसरी राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूले पार्टी या सरकारले एकैपटक राजीनामा दिन आह्वान गर्दैन। तर त्यसरी राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूले स्वस्फूर्त राजीनामा दिऊन् भन्ने अभिप्रायः भने रहेको बुर्लाकोटीले बताए।
उनले अघिल्ला सरकारले १,१७० वटा राजनीतिक नियुक्ति गरेको जानकारी पार्टीलाई रहेको पनि बताए । उनले आगामी नियुक्तिहरूमा कुनै पनि प्रकारको दलगत हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पार्दै “योग्यता र क्षमता नै मुख्य आधार हुने” बताए।
रास्वपाको यो कदमलाई दलगत भागबण्डा अन्त्य गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ, यद्यपि यसको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आगामी नियुक्तिहरूले स्पष्ट पार्ने छ ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट गरी कुल १८२ स्थानमा जित हासिल गरेको छ ।
रास्वपा दुई तिहाइको ताजा जनआदेशसहित सरकार निर्माणको प्रक्रियामा लागेको छ।
रास्वपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रस्तावित बालेन साहलाई रास्वपाले चैत १२ गते संसदीय दलको नेता बनाउने भएको छ ।
त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बालेनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तय भएको छ ।







