काठमाडौं । विश्वविद्यालय परिसरभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा, भवन वा जमिन नदिने निर्णय गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा गत चैत २० गते सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सरकारले विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने तयारीस्वरूप उक्त कदम अघि बढाएको जनाइएको छ ।
निर्णयअनुसार अब विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय स्थापनाका लागि कुनै पनि भौतिक संरचना उपलब्ध गराउने छैनन् । साथै परिसरभित्र राखिएका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखन लगायतका सबै राजनीतिक संकेतहरू तत्काल हटाइनेछन् ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय ऐनमा दलीय विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी व्यवस्था भए त्यसलाई खारेज गर्न आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ । विश्वविद्यालयका नियमावली वा विनियमावलीमा त्यस्ता प्रावधान भएमा ६० दिनभित्र संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
हाल रहेका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को संरचनालाई कायम राख्दै नयाँ रूपमा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’, ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता विद्यार्थी हितका संयन्त्र विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सुरक्षा चुनौती देखिएमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउने तथा आवश्यक परे शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विश्वविद्यालय परिसरमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सकिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र वैकल्पिक विद्यार्थी प्रतिनिधि संयन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
