लन्डन। दशकौँदेखि, पाकिस्तानले सिन्धु जल सन्धिलाई भारतसँगको आफ्नो सम्बन्धको एउटा अटल आधार स्तम्भका रूपमा लिँदै आएको छ। जब नयाँ दिल्लीले कुनै जलविद्युत परियोजनाको प्रस्ताव राख्छ वा सन्धिको व्याख्यामाथि प्रश्न उठाउँछ, इस्लामाबादले प्रायः यसलाई पाकिस्तानलाई पानीबाट वञ्चित गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। तर, यो कथाको एउटा पाटो मात्र हो।

विश्व बैङ्कको मध्यस्थतामा सन् १९६० मा सम्पन्न यो सन्धिले सिन्धु नदी प्रणालीका छ वटा नदीहरूलाई दुई देशबीच बाँडफाँड गरेको थियो। यसअनुसार, पूर्वी नदीहरू—रावी, ब्यास र सतलज—मा भारतले निर्बाध प्रयोगको अधिकार पायो। अर्कोतर्फ, पश्चिमी नदीहरू—सिन्धु, झेलम र चिनाब—मा पाकिस्तानले मुख्य प्रयोगको अधिकार पायो; यद्यपि, यसमा भारतका लागि घरेलु, कृषि र जलविद्युत उपयोगसम्बन्धी केही निश्चित अधिकारहरू पनि सुरक्षित राखिएका थिए। यस सन्धिले सहयोग र विवाद समाधानका लागि विभिन्न संयन्त्रहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ।

युद्ध र बारम्बार आइपरेका सङ्कटहरूका बाबजुद यो सन्धि कायम रहनु आफैँमा उल्लेखनीय कुरा हो। तर, छ दशकको अन्तरालमा यस क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। भारतको अर्थतन्त्र र ऊर्जा आवश्यकताहरू विस्तार भएका छन्, जम्मु र कश्मीरमा ठूला राजनीतिक तथा विकासमूलक परिवर्तनहरू भएका छन्, र सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रमा जलवायु तथा जलस्रोतसम्बन्धी दबाब बढेको छ। पाकिस्तानको आफ्नै जल सङ्कटलाई अब केवल ‘नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्र’ तर्फ औँल्याएर मात्र व्याख्या गर्न सकिने अवस्था छैन।

तसर्थ, यस सन्धि (वा यसका प्रावधानहरू) लाई स्थगित गर्ने वा यसमा पुनर्विचार गर्ने भारतको निर्णयलाई उसको सुरक्षा, विकास र जलस्रोतसम्बन्धी बृहत् हितका सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ।

पाकिस्तानको जल सङ्कट केवल भारतसँग जोडिएको समस्या होइन
सिन्धु नदीमा पाकिस्तानको निर्भरता निर्विवाद छ। त्यहाँको कृषि अर्थतन्त्र र सिँचाइ प्रणाली यस नदीसँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। तर, पाकिस्तानको जल सङ्कट वास्तवमा आन्तरिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको समस्या पनि हो।

विश्व बैङ्कले पाकिस्तानभरि भूमिगत जल स्तर घट्नु, जलमग्नता, माटोमा लवणता बढ्नु र पानी प्रदूषित हुनुजस्ता समस्याहरू औँल्याएको छ। विशेष गरी सिन्ध प्रान्तमा अवस्था निकै गम्भीर छ। विश्व बैङ्कको अनुमान अनुसार, यस प्रान्तमा निकालिने पानीको ६० देखि ७५ प्रतिशत हिस्सा वाष्पीकरण वा नुनिलो भूमिगत जलमा मिसिएर खेर जान्छ, जबकि कुल पानीको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा कृषि कार्यका लागि प्रयोग गरिन्छ।

यी समस्याहरू भारतले बनाएका बाँधका कारण सिर्जना भएका होइनन्। बरु, यिनले पाकिस्तानको आफ्नै जल व्यवस्थापन प्रणालीभित्र रहेका कमजोरीहरूलाई दर्साउँछन्। सेप्टेम्बर १७ मा ‘शिभी डेभलपमेन्ट सोसाइटी’द्वारा जेनेभामा आयोजित सम्मेलनमा, आरिफ आजकिया, मामुन रहमान र लाखु लुभाना लगायतका वक्ताहरूले सिन्ध र बलुचिस्तानमा पानी तथा प्राकृतिक स्रोतहरूसम्बन्धी लामो समयदेखि रहँदै आएका चिन्ताहरूतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।

यसले इस्लामाबादका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गर्छ: यदि पानी मानव अधिकारको विषय हो — जसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि स्वीकार गरेको छ — भने पानी पाकिस्तान पुगिसकेपछि त्यहाँका समुदायहरूको अधिकारको अवस्था के हुन्छ?

पाकिस्तानको आन्तरिक जल व्यवस्थापनमा हुने हरेक असफलताका लागि भारतलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउनु तर्कसङ्गत हुँदैन।

भारतको जलविद्युतसम्बन्धी अधिकार ‘जल युद्ध’ होइन।
पाकिस्तानले बारम्बार भारतमाथि बाँध र जलविद्युत परियोजनाहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो पानी रोकेको आरोप लगाउँदै आएको छ। तर, सन्धि आफैँमा अझ सूक्ष्म र विस्तृत छ।

पश्चिमी नदीहरूमाथि भारतका अधिकारहरू सीमित छन्, तर पूर्ण रूपमा खारेज भएका छैनन्। सम्झौताले प्राविधिक सर्तहरूको अधीनमा रहेर, जलविद्युत उत्पादनलगायतका निश्चित प्रयोजनका लागि भारतलाई पानी प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। पाकिस्तानले सन्धिमा उल्लेखित विवाद समाधान संयन्त्रमार्फत बगलीहार, किशनगंगा र रातले जस्ता परियोजनाहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ।

ती विवादहरू जायज हुन सक्छन्। तर, यसको अर्थ भारतलाई आफ्नो जलविद्युत क्षमता विकास गर्ने अधिकार नै छैन भन्ने लाग्दैन।

जम्मू र कश्मीर भएर बग्ने नदीहरू नवीकरणीय ऊर्जा र विकासका महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्। अर्कोतर्फ, ‘रन-अफ-रिभर’ (नदीको बहावमा आधारित) परियोजनाहरू कुनै यस्ता ठूला ‘धारा’ होइनन् जसलाई भारतले चाहेको बेला बन्द गर्न सकोस्। यिनले नदीको बहावबाट बिजुली उत्पादन गर्छन् र आफ्नो डिजाइन तथा सञ्चालन नियमहरू अनुसार पानीलाई तल्लो तटीय क्षेत्रतर्फ बग्न दिन्छन्।

वास्तविक विवादहरू पानीको भण्डारण, पोन्डज- पानी जम्मा गर्ने क्षमता), डिजाइन र सञ्चालनसँग सम्बन्धित छन्। यी प्रश्नहरूको समाधान इन्जिनियरिङ र कानुनका माध्यमबाट गरिनुपर्छ, न कि भारतले पाकिस्तानको पानी ‘चोरी’ गरिरहेको छ भन्ने जस्ता राजनीतिक नाराहरू लगाएर।

‘पर्मानेन्ट कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन’ को कारबाहीले नै यी मुद्दाहरू कति जटिल छन् भन्ने देखाउँछ। यसमा सन्धिको व्याख्या, परियोजनाको डिजाइन, पानी जम्मा गर्ने अधिकतम क्षमता र सन्धि कार्यान्वयनलाई स्थगित गर्ने भारतको निर्णयबाट उब्जिएका प्रश्नहरू समावेश छन्।

सुरक्षाको पाटोले परिस्थिति नै बदलिदिएको छ।

सन्धि कार्यान्वयनलाई स्थगित गर्ने भारतको निर्णयले यससम्बन्धी बहसलाई आधारभूत रूपमै परिवर्तन गरिदियो। नयाँ दिल्लीले यो कदमलाई पहलगाममा भएको आतङ्कवादी हमलापछिको सुरक्षा वातावरणसँग जोडेको छ। भारतले स्पष्ट भनेको छ कि, जबसम्म पाकिस्तानले सीमापार आतङ्कवादलाई दिँदै आएको समर्थनलाई विश्वसनीय र अपरिवर्तनीय रूपमा त्याग्दैन, तबसम्म यो सन्धि स्थगित नै रहनेछ। भारतको तर्क स्पष्ट छ: जल नीतिलाई व्यापक सुरक्षा सम्बन्धबाट पूर्ण रूपमा अलग राखेर हेर्न सकिँदैन।

पाकिस्तानलाई यस अडानविरुद्ध कूटनीतिक र कानुनी रूपमा चुनौती दिने अधिकार छ। त्यसै गरी, निकै फरक भू-राजनीतिक युगमा गरिएको व्यवस्थालाई पुनः मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार भारतलाई पनि उत्तिकै छ।

कानुनी विवाद जारी नै छ। सन् २०२६ अगस्ट ३१ मा, ‘पर्मानेन्ट कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन’ले भारतको ‘स्थगन’सम्बन्धी निर्णयका सन्दर्भमा सन्धिको हैसियतबारे एउटा फैसला जारी गर्‍यो; साथै, यसमा ‘आर’सँग सम्बन्धित अन्तरिम उपायहरूबारेको आदेश पनि समावेश थियो।

एटले जलविद्युत प्लान्ट। कार्यवाहीमा एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी आयाम थपिएको छ, तर तिनीहरूले भारतले सामना गरिरहेको ठूलो रणनीतिक प्रश्नलाई मेटाउँदैनन्।

के १९६० मा भएको सम्झौताले दुई देशहरू बीचको सम्बन्ध यति मौलिक रूपमा परिवर्तन भएको बेला भारतको सुरक्षा र विकास विकल्पहरूलाई अनिश्चित कालसम्म बाधा पुर्‍याउन जारी राख्न सक्छ?

नयाँ दिल्लीले बढ्दो रूपमा विश्वास गर्छ कि यो गर्न सक्दैन।

भारतलाई १९६० को बन्धक बनाउनु हुँदैन
भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वको अर्को स्थायी स्रोत बन्नबाट पानीलाई रोक्न मद्दत गरेकोमा सिन्धु जल सन्धि मान्यताको योग्य छ। तर यसको ऐतिहासिक महत्त्वले यसलाई अछुतो बनाउनु हुँदैन।

जेनेभा सम्मेलन ठ्याक्कै उपयोगी थियो किनभने यसले परिचित भारत-पाकिस्तान बाइनरीभन्दा बाहिर छलफललाई फराकिलो बनायो। सिन्धु नदीले जम्मू र कश्मीर, पन्जाब, सिन्ध र बलुचिस्तानका समुदायहरूलाई असर गर्छ, प्रत्येकको आफ्नै स्वार्थ र गुनासोहरू छन्।

त्यसैले भारतले प्राविधिक र कानुनी रूपमा सम्भव भएसम्म जलविद्युत, भण्डारण र आधुनिक पानी पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आफ्नो वैध पानी र ऊर्जा स्रोतहरूको कुशल प्रयोग गर्नुपर्छ। दशकौँको कूटनीतिक सावधानी स्थायी विकासात्मक बाधा बन्नु हुँदैन।

पाकिस्तानले आफ्नो तर्फबाट भूमिगत पानीको कमी, अकुशल सिँचाइ, जलमग्नता, प्रदूषण र आन्तरिक वितरण विवादहरूको सामना गर्नुको सट्टा भारतलाई आफ्नो पानी प्रणालीको हरेक कमजोरीको कारण बनाउनु आवश्यक छ।

व्यापक पाठ सरल छ: १९६० मा सीमापार सम्झौता स्थिर गर्न सकिँदैन जबसम्म यसको वरिपरि रणनीतिक, जनसाङ्ख्यिक र वातावरणीय वास्तविकताहरू परिवर्तन भइरहन्छन्।

अर्को अध्याय पुरानो व्यवस्थालाई केवल यो टिकेको कारणले संरक्षण गर्ने बारेमा हुनु हुँदैन। यो एक आधुनिक रूपरेखा सिर्जना गर्ने बारेमा हुनुपर्छ जसले पाकिस्तानको तल्लो तटीय हित र दुवै पक्षका समुदायहरूको अधिकारसँगै भारतको वैध विकास आवश्यकताहरूलाई मान्यता दिन्छ।

भारतले आफ्ना नदीहरूको विकासको लागि माफी माग्नु पर्दैन। यसको पानी, ऊर्जा र विकास हितहरू वैध राष्ट्रिय हित हुन् – पाकिस्तानको अनुमति आवश्यक पर्ने छुटहरू होइनन्।

मिली क्रोनिकल मिडिया (युके) का संस्थापक र सम्पादक जह्याक तनवीर एक विश्लेषक र भूराजनीतिक टिप्पणीकार हुन्। उनी बारम्बार भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा देखा पर्छन्, मध्य पूर्व, अतिवाद र दक्षिण एसियाको राजनीतिमा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छन्।