नयाँ दिल्ली। भारतले आफ्ना पश्चिमी क्षेत्रमा उत्पादन हुने स्वच्छ विद्युत्लाई पूर्वी भेगका बढ्दो औद्योगिक तथा सहरी माग केन्द्रहरूसम्म पुर्‍याउन उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण कोरिडोर निर्माण गर्ने योजनालाई स्वीकृति दिएको छ। यस परियोजनाको लागत करिब ६८८ अर्ब रुपैयाँ (७.३४ अर्ब अमेरिकी डलर) अनुमान गरिएको छ र यसलाई सम्पन्न गर्न करिब छ वर्ष लाग्नेछ।

१,१५० किलो भोल्ट (केभी) क्षमताको यो प्रणाली भारतको सबैभन्दा उच्च भोल्टेज भएको विद्युत् सञ्जाल हुनेछ। यसले हाल सञ्चालनमा रहेका ७६५ किलो भोल्टका लाइनहरूको तुलनामा देशभर धेरै ठूलो परिमाणमा विद्युत् प्रवाह गर्न सक्षम बनाउनेछ।

मङ्गलवार राति सार्वजनिक गरिएको बैठकको निर्णयअनुसार, भारतको राष्ट्रिय प्रसारण निकायले यस परियोजनालाई स्वीकृति दिएको हो।

भारतले सन् २०३० सम्ममा जीवाश्म इन्धनमा आधारित नभएको (जीवाश्म-रहित) ५०० गिगावाट (जीडब्ल्यू) विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ (हाल यो क्षमता ३०० गिगावाटभन्दा बढी छ)। यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि भारतले ब्याट्री भण्डारण सहित नवीकरणीय ऊर्जाको क्षमता कीर्तिमान गतिमा विस्तार गरिरहेको छ।

हालका ७६५ किलो भोल्टका लाइनहरूबाट विद्युत् प्रवाह गर्न थप प्रसारण कोरिडोर र धेरै जग्गाको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ।

१,१५० किलो भोल्टको सञ्जालले निकै बढी विद्युत् बोक्न सक्छ; यसले कम लाइन र कम जग्गा प्रयोग गरेर उति नै परिमाणको विद्युत् ओसारपसार गर्न सक्छ, साथै यसमा प्रसारणका क्रममा हुने ऊर्जाको नोक्सानी पनि कम हुन्छ।

राजस्थानजस्ता पश्चिमी राज्यहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको र ओडिसाजस्ता पूर्वी औद्योगिक केन्द्रहरूमा विद्युत्को माग बढिरहेको सन्दर्भमा यो सञ्जालको योजना अघि सारिएको हो।

यसको पहिलो चरणमा छत्तीसगढ, ओडिसा र पश्चिम बङ्गाल राज्यहरू समेटिनेछन्। साथै, यो राजस्थानको भादला सौर्य क्षेत्रबाट नवीकरणीय ऊर्जा बोक्ने ६,००० मेगावाट क्षमताको उच्च भोल्टेज प्रसारण प्रणालीसँग जोडिनेछ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
0
0
0
0
0
0

प्रतिक्रिया दिनुहोस् !

संबन्धित खबर

ताजा खबर


धेरै पढिएको