काठमाडौँ । अष्ट्रेलियाको दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल ‘वान नेसन’ ले आप्रवासन नीतिलाई थप कडा बनाउँदै आप्रवासीका अभिभावकलाई दिइँदै आएको स्थायी भिसा कार्यक्रम खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। दलकी नेतृ तथा सिनेटर पाउलिन ह्यान्सनले सार्वजनिक गरेको नयाँ आप्रवासन नीतिअनुसार अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने आप्रवासीका बाबुआमा तथा हजुरबुबा–हजुरआमालाई स्थायी बसोबास ९पीआर० दिने हालको भिसा कार्यक्रम अन्त्य गरिने उल्लेख छ। यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीसहित विभिन्न आप्रवासी समुदायका परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्।
ह्यान्सनको प्रस्तावमा हालको स्थायी अभिभावक भिसा कार्यक्रम बन्द गरी त्यसको सट्टा सम्बन्धित परिवारले नै सम्पूर्ण आर्थिक जिम्मेवारी लिने गरी अस्थायी भिसाको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ। अभिभावकलाई अष्ट्रेलिया ल्याउने आर्थिक भार करदाता र सरकारको नभई सम्बन्धित परिवारकै हुनुपर्ने ह्यान्सनको जिकिर छ। हाल अष्ट्रेलियामा अभिभावक भिसाका लागि करिब एक लाख ५० हजार आवेदन प्रतीक्षामा रहेका छन्। प्रस्ताव लागू भएमा प्रतीक्षामा रहेका आवेदकको शुल्क फिर्ता गर्ने र अन्य वैधानिक भिसाको विकल्प नभए ब्रिजिङ भिसामा अष्ट्रेलियामै रहेका आवेदकसमेत देश छाड्नुपर्ने अवस्था आउने वान नेसनले जनाएको छ।
यसैगरी, वान नेसनले अष्ट्रेलियाले प्रत्येक वर्ष स्वीकार गर्ने शरणार्थीको सङ्ख्या ९० प्रतिशतले कटौती गरी २० हजारबाट २ हजारमा सीमित गर्ने प्रस्तावसमेत सार्वजनिक गरेको छ। आप्रवासन र शरणार्थी कोटा कटौतीको यस नीतिबाट आगामी १० वर्षमा सरकारी बजेटमा करिब १०० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर बचत हुने दलको दाबी छ।
वान नेसनको उक्त प्रस्तावको अष्ट्रेलियाली सरकार र आप्रवासी समुदायबाट तीव्र आलोचना भएको छ। विदेशमन्त्री पेनी वोङले अभिभावक भिसा अन्त्य गर्ने प्रस्तावलाई अत्यन्तै कठोर र विभाजनकारी भन्दै यसले बहुसांस्कृतिक समुदायका परिवारमा गम्भीर असर पार्ने बताएकी छन्। गृहमन्त्री टोनी बर्कले पनि अभिभावक ल्याउन नपाउने व्यवस्थाले स्वास्थ्य सेवा, नर्सिङ तथा वृद्ध हेरचाह क्षेत्रमा दक्ष विदेशी कामदार आकर्षित गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएका छन्।
वर्तमान लेबर सरकारले वार्षिक २० हजार शरणार्थी स्वीकार गर्ने नीति यथावत् राख्ने जनाएको छ भने विपक्षी गठबन्धनले त्यसलाई घटाएर १० हजारमा सीमित गर्ने नीति अघि सारेको छ। तथापि, वान नेसनको यो घोषणा हालका लागि एक सानो राजनीतिक दलको प्रस्ताव मात्र हो, सरकारी निर्णय वा लागू भइसकेको कानुन होइन। तत्कालका लागि अभिभावक भिसासम्बन्धी विद्यमान नियममा कुनै परिवर्तन नभएको सरकारी अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। तर, भविष्यमा यस्ता नीति कार्यान्वयन भएमा अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायले आफ्ना वृद्ध बाबुआमालाई स्थायी रूपमा सँगै राख्ने योजनामा ठुलो फेरबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ।







