काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै सत्ता साझेदार दलहरूले सम्हाल्ने मन्त्रालयबारे छलफल सुरु भएको छ । पहिलो चरणको छलफल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भइरहेको छ ।
महत्वपूर्ण मन्त्रालयमध्ये अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले र गृह र ऊर्जा मन्त्रालय माओवादीले सम्हाल्ने प्रारम्भिक सहमति भएको बुझिएको छ । यसअघि गृह नेपाली कांग्रेसले र अर्थ माओवादीले सम्हालेको थियो ।
सामान्यतः अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको पार्टीले सम्हाल्ने र गृह मन्त्रालय सत्ताको महत्वपूर्ण घटकले सम्हाल्ने परम्परा रहिआएको छ । मन्त्रालयको सहमति मिलाउन नेपाली कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक तथा माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माबीच छलफल जारी रहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
असार १४ को निर्वाचन अगाडि ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारीमा रहेका देउवाले पहिलो चरणमा पार्टीबाट पाँचजना नेतालाई मात्र जिम्मेवारी दिने सम्भावना छ । अघिल्लो पटक आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउने आश्वासन धेरै सांसदलाई दिएका कारण सभापति देउवा निकै दबाबमा परेका छन् । पार्टीको आन्तरिक काममा महत्वपूर्ण सहयोग गरिरहेका नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले पहिलो चरणमै जिम्मेवारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।
विगतमा जस्तै पार्टीको आकारअनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । तर सरकारमा कतिवटा पार्टी सामेल हुन्छन् ? भन्ने स्पष्ट तस्बिर नआइसकेकाले कुन पार्टीको जिम्मेवारीमा कतिवटा मन्त्रालय पर्छन् ? भन्न सकिने अवस्था छैन । संसद्मा २०७ सिट रहेको नेपाली कांग्रेसले यसअघि जस्तै कम्तीमा ५० प्रतिशत मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने देखिएको छ ।
पार्टीभित्रका अग्रज नेता, मन्त्रालय चलाउने विषयगत ज्ञान तथा अनुभव संगालेका नेता, एकपटक पनि अवसर नपाएका सिनियर सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिने मनस्थितिमा सभापति देउवा रहेको बुझिएको छ । तर संविधानमा समानुपातिक समावेशिता अंगीकार गरिएका कारण जातीय, क्षेत्रीय, सामुदायिक तथा लैंगिक सन्तुलनसमेत मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
साथै, पार्टीभित्रै पनि फलानो समूहलाई यतिजना, ढिस्कानो समूहलाई यतिजना भन्ने विकृत अभ्यास छ । यो अभ्यासले यसपटक पनि निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले क–कसका लागि दबाब दिने हुन् ? पौडेल समूहभित्र पनि के कस्तो खेलकुद हुन्छ ? कृष्णप्रसाद सिटौला, खुमबहादुर खड्कालगायतले पनि आफ्ना लागि कोटा मागेर बखेडा निकाल्ने हुन् वा होइनन् ? स्पष्ट हुन बाँकी छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पूर्वकार्यबाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठले पाउने सम्भावना देखिएको छ । वाणिज्यशास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका गोपालमान यसअघि तीनपटक मन्त्री भए पनि चार महिनाभन्दा बढी समय मन्त्रालय चलाउने अवसर पाएका छैनन् ।
कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत हिस्सा दलित समुदायले ओगटेको छ । जसका कारण मीन विश्वकर्माको पनि पल्ला निकै भारी देखिएको छ । भीमबहादुर तामाङको निधनपछि देखिएको रिक्ततालाई पूरा गर्दै अघि बढेका बहादुरसिंह तामाङ पनि मन्त्री बन्ने सूचीमा छन् ।
मधेसी तथा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने नेता फरमुल्लाह मन्सुरको नाम पनि निकै चर्चामा छ । महिलाका तर्फबाट डिना उपाध्याय, अम्बिका बस्नेत र किरण यादवको नाम चर्चामा छ । केन्द्रीय सदस्य डिनाको सम्भावना अत्यधिक छ ।
यसैगरी, २०४८ सालमै निर्वाचित सांसद हुँदा पनि अहिलेसम्म अवसर नपाएका हरि नेपाल, शेषनाथ अधिकारी, २०६४ सालमै काठमाडौंमा चुनाव जितेका ध्यानगोविन्द रञ्जितको नाम पनि उत्तिकै चर्चामा छ । पछाडि परेको सुदूरपश्चिमबाट वीरबहादुर बलायर र बहादुरसिंह थापामध्ये एकजनाले अवसर पाउने बताइन्छ ।
ठूलो जनसंख्या ओगटेको लुम्बिनी क्षेत्रबाट भरत शाह पनि त्यतिकै चर्चामा छन् । चन्द्र भण्डारी, युवा नेता ध्रुव वाग्लेदेखि भीष्मराज आङदेम्वे, डिकबहादुर लिम्बूदेखि मोहनबहादुर बस्नेतको नाम पनि मन्त्रीका लागि चर्चामा छ, खबर छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक मात्र महानगरपालिका ललितपुरमा नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेको छ । ललितपुर जस्तो कम्युनिस्टको गढमा संसद्का तीनैवटा सिटमा अत्यधिक मतले चुनाव जिताउने श्रेय पाएका पार्टी जिल्ला सभापति मदन अमात्यले पनि मन्त्रीको अवसर पाउने सम्भावना छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
