काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहस चर्किरहेका बेला कार्यदल संयोजक असिम शाहले सरकारले एकलौटी रूपमा संशोधन गर्न लागेको भन्ने धारणा असत्य रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँगको परामर्श बैठकमा बोल्दै शाहले पछिल्लो समय फैलाइएका आशंका र भ्रमप्रति सचेत रहन आग्रह गरे ।
उनले संविधान संशोधन कुनै एक दल वा सरकारको स्वेच्छाले सम्भव नहुने र यो पूर्णतः राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित प्रक्रिया हुने बताए ।
‘संविधान संशोधन साझा विषय हो, यसमा सबै राजनीतिक दल, विज्ञ र सरोकारवालाको व्यापक सहभागिता आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले तयार पार्ने बहसपत्र विस्तृत छलफल र बहसपछि मात्र अन्तिम रूप लिनेछ।’
शाहका अनुसार सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअनुसार नै बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमै संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको स्मरण गराउँदै उनले अबको प्रक्रिया थप समावेशी र पारदर्शी हुने दाबी गरे।
उनले आगामी १५–२० दिनभित्र विभिन्न सरोकारवालासँग बृहत् परामर्श गरी प्रतिवेदन तयार पारिने र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरिने जानकारी दिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
