राजविराज । सुनसरी जिल्लामा भएको हिंसात्मक घटनाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन गृहमन्त्रीको निर्देशनपश्चात् तयार पारिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। सुनसरी क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा इन्जिनियर दिपक कुमार साहले स्थानीयको सहयोगमा यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको हो। यद्यपि, सांसद साहले प्रतिवेदनमा अझै थप काम गर्नुपर्ने जनाउँदै यसको आधिकारिकताबारे अन्य टिप्पणी गर्न चाहनुभएन। नेपाल आजलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनले कप्तानगञ्ज घटनाको पृष्ठभूमि, सुरक्षा निकायको असफलता, मानवीय तथा भौतिक क्षति र दीर्घकालीन साम्प्रदायिक सद्भावमा परेको असरबारे विस्तृत तथ्यहरू उजागर गरेको छ।

घटनाको पृष्ठभूमि र साम्प्रदायिक तनावको सुरुआत

प्रतिवेदनअनुसार २०८३ साल साउन १० गते बेलुकी करिब सात बजे देवानगञ्ज–३ स्थित शिवालय मन्दिर परिसरबाट विवादको सुरुआत भएको थियो। बोलबम यात्राका लागि बीसदेखि पच्चीस जना हिन्दू युवकहरूले डिजे साउन्ड सिस्टम बजाउने तयारी गरिरहेका बेला मुस्लिम समुदायका पच्चीसदेखि तीस जना युवकहरूले डिजे बन्द गराउन आग्रह गरेपछि सामान्य भनाभन सुरु भएको थियो। मोहर्रम पर्वका क्रममा राखिएको धार्मिक झण्डा समयमै नहटाइनु र पछि पुनः ठूलो बाँस गाडेर झण्डा राखिनुका साथै श्रीराम चोक, इस्लाम चोक र बीपी चोक जस्ता संवेदनशील नामकरणले स्थानीयस्तरमा पहिलेदेखि नै अविश्वास बढाएको थियो। यही पूर्वविवाद र डिजे बजाउने विषयमा भएको भनाभनले उग्र रूप लिँदा डिजे तोडफोड भई दुवै पक्षबीच साम्प्रदायिक झडप सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुरक्षाकर्मीसँगको झडप र गोली प्रहार

मन्दिर परिसरमा डिजे तोडफोड भएपछि स्थिति अनियन्त्रित बन्दै गएर करिब दुई सय जनाको भिड जम्मा भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। सोही राति पौने दसदेखि सवा दस बजेको बीचमा बत्ती निभेकै अवस्थामा उक्त भिडले सुरक्षा घेरा तोड्न खोजेपछि प्रहरीसँग प्रत्यक्ष झडप भएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन नेपाल प्रहरीका तर्फबाट तीन राउन्ड र सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट बाइस राउन्ड गरी कुल पच्चीस राउन्ड हवाई तथा प्रत्यक्ष गोली प्रहार भएको थियो। साउन १० गते रातिको घटनापछि साउन ११ देखि १४ गतेसम्म यो साम्प्रदायिक तनाव हरिनगर, भोक्राहा नरसिंह, कोशी गाउँपालिका, इनरुवा, बर्जु, दुहबी र इटहरीका विभिन्न बजार तथा बस्तीहरूमा फैलिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका असत्य, अपुष्ट खबर र घृणात्मक अभिव्यक्तिका कारण दुवै पक्षबाट आक्रमण, तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू भएका थिए।

मानवीय, भौतिक क्षति र तथ्याङ्कीय विवरण

यस हिंसात्मक घटनामा परी तीन जना सर्वसाधारण ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र रवीन्द्र मेहताको मृत्यु भएको छ। झडप र गोली प्रहारबाट बाइसदेखि चालिस जना नागरिक एवं सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्, जसमध्ये धेरैजसो सर्वसाधारणको कम्मरभन्दा माथिल्लो भागमा गोली लागेको छ। घाइते हुनेहरूमा प्रहरी निरीक्षक राकेश राईसहित आठदेखि तेह्र जना सुरक्षाकर्मीसमेत रहेका छन्। भौतिक क्षतिको हिसाबले कुल उनान्सत्तरी वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ, जसमा बाउन्न वटा दुईपाङ्ग्रे, आठ वटा तीनपाङ्ग्रे र चार वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन रहेका छन्। त्यसैगरी एक सय बाह्र वटा घर तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ, जसमा तेइस वटा पक्की घर, चौंतीस वटा कच्ची घर, पचास वटा टहरा तथा पसल, दुई वटा मन्दिरमा आंशिक क्षति, पाँच वटा अन्य संरचना र एक वटा इँटाभट्टा सामेल छन्।

धार्मिक संस्था, भित्री कारण र सुरक्षा असफलता

प्रतिवेदनले घटनाका पछाडि रहेका गम्भीर भित्री कारणहरू र सुरक्षा असफलताका प्रश्नहरू उठाएको छ। देवानगन्ज–४ स्थित सुफ्फा एकेडेमी नेपाल निजी विद्यालय वा गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भई मदरसा र छात्रावास चलाइएको विषयमा यसको कानुनी हैसियत, विदेशी विद्यार्थी तथा शिक्षकको उपस्थिति र आर्थिक स्रोतमाथि छानबिन हुनुपर्ने औँल्याइएको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ का दुई पालिका कोशी र भोक्राहा नरसिंहमा मात्र त्रिचालिसभन्दा बढी मदरसाहरू सञ्चालित रहेका छन्। यसका साथै अश्रुग्यास वा लाठीचार्जजस्ता गैर-घातक उपायहरूको पर्याप्त प्रयोग नगरी सर्वसाधारणलाई कम्मरभन्दा माथि गोली हानिनु, कमान्ड शृङ्खलाको पालना र घटनाको रात प्रहरी निरीक्षक राकेश राईलाई इलियास मन्सुरीबाट आएको भनिएको फोन कलको कल डिटेल परीक्षण गरिनुपर्ने माग उठाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा प्रमुखहरूलाई पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त तयारी नगरेको, खुला सीमाका कारण हुने तस्करी र हुन्डीजस्ता अवैध गतिविधि तथा दुई वर्षअघि हरिनगरको रामनगर–भुटहा घटनामा न्याय नपाएको भन्ने स्थानीय साम्प्रदायिक मनोविज्ञानले पनि यस हिंसालाई मलजल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयलाई दिइएका प्रमुख सिफारिसहरू र आगामी कदम

घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयसमक्ष उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी कमान्ड शृङ्खलाको अनुसन्धान गर्ने र प्रयोग गरिएका हतियार, गोली तथा खोकाको फरेन्सिक र ब्यालिस्टिक परीक्षण गर्न सिफारिस गरिएको छ। घटनासँग सम्बन्धित सिसिटिभी फुटेज, भिडियो, फोन कल डिटेल, वायरलेस सञ्चार र सामाजिक सञ्जालका भ्रामक सामग्री सङ्कलन गरी अफवाह फैलाउनेहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पीडितका हकमा मृतकका परिवारलाई तत्काल राहत दिने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने र क्षति भएका संरचना तथा सवारी साधनको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै मदरसा, मक्तब र धार्मिक संस्थाहरूको दर्ता, कानुनी हैसियत, विदेशी नागरिकको भिसा, पाठ्यक्रम तथा स्रोतको कडा अनुगमन गर्न र सबै विद्यालयहरूमा राष्ट्रियता, मानव अधिकार तथा अन्तरधार्मिक सहिष्णुता समेटिएको साझा एकीकृत नागरिक शिक्षा लागू गर्न भनिएको छ। सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि जिआइएस आधारित नक्साङ्कन, चौबिसै घण्टा सिसिटिभी र ड्रोन निगरानी, द्रुत प्रतिक्रिया टोली तथा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

यो प्रतिवेदन एक प्रारम्भिक अध्ययन भएकाले अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अघि प्रहरी, अस्पताल, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहका तथ्याङ्कहरूबीच प्राविधिक प्रमाणीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। कुनै पनि समुदायलाई सामूहिक रूपमा दोष नदिई व्यक्तिगत अपराधका आधारमा दोषी व्यक्ति वा अधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी निर्दोष नागरिकको सुरक्षा गर्नु र साम्प्रदायिक सद्भाव पुन: स्थापित गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हुनेछ।