काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १५० दिन पूरा हुँदै गर्दा उनको राजनीतिक यात्रा र लोकप्रियतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम इन्डिया टुडेले प्रकाशित गरेको विश्लेषणात्मक रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री शाह पाँच महिनामै राजनीतिक दबाबमा पर्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।
केही महिनाअघि मात्रै पुराना राजनीतिक शक्तिको विकल्प र नयाँ पुस्ताको परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा उदाएका शाह अहिले शासन सञ्चालन, सडकको असन्तुष्टि, संसद्सँगको दूरी, कूटनीतिक विवाद तथा आफ्नै पार्टीभित्र देखिएको असहजताका कारण चुनौतीको घेरामा परेको रिपोर्टको निष्कर्ष छ।
र्यापर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर शाह युवापुस्ताको बलियो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पुराना दल र लामो समयदेखि सत्तामा रहेका नेताहरूप्रति निराश युवा मतदाताले उनलाई नयाँ राजनीतिक विकल्पका रूपमा अघि सारेका थिए।
फागुन २०८२ को निर्वाचनमा शाहले चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी शर्मा ओलीलाई उनकै राजनीतिक आधार क्षेत्रमा पराजित गरेको तथा उनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूलो जनमत हासिल गरेको इन्डिया टुडेले उल्लेख गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिना नपुग्दै उनको लोकप्रियतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको रिपोर्टमा जनाइएको छ।
बालेनलाई सत्तामा पुर्याउने युवा नै सडकमा
शाहको राजनीतिक उदयमा निर्णायक भूमिका खेलेको युवा पुस्तामै अहिले सरकारप्रति असन्तुष्टि देखिन थालेको इन्डिया टुडेले उल्लेख गरेको छ।
सरकारका निर्णय, काठमाडौं महानगरपालिकाको कारबाही शैली, भूमिहीन तथा अनौपचारिक बस्ती हटाउने विषय र विभिन्न प्रशासनिक विवादले जनस्तरमा असन्तुष्टि बढाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
विशेषगरी राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणले सरकारमाथि नैतिक तथा राजनीतिक दबाब बढाएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीसँग पार्किङ जरिवाना र ह्वील लकको विषयमा विवाद भएपछि आत्मदाहको प्रयास गरेका नेपालीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि काठमाडौंमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शनसमेत भएको थियो।
कुनै समय शाहको समर्थनमा सडकमा उत्रिएको युवा पुस्ता नै पछि सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्न थालेको घटनालाई इन्डिया टुडेले उनको राजनीतिक चमक घट्दै गएको महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
संसद्सँग दूरी, उपस्थितिमाथि प्रश्न
प्रधानमन्त्री शाहको शासनशैलीमाथि उठेको अर्को प्रश्न उनको संसद् उपस्थितिसँग जोडिएको छ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रतिनिधिसभाका धेरै बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। इन्डिया टुडेका अनुसार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले शाहलाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो ३९ बैठकमध्ये शाह केवल पाँचवटा बैठकमा उपस्थित भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
विशेषगरी नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग विपक्षी दलहरूले गर्दै आएका छन्।
शाहले संसद्मा नेपालले पनि भारतीय भूभागमा अतिक्रमण गरेको हुन सक्ने आशयको टिप्पणी गरेपछि उनको भनाइको प्रमाण दिन वा अभिव्यक्ति फिर्ता लिन विपक्षीले माग गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ दसगजा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण तथा सीमा क्षेत्रमा हुने स्थानीय कब्जासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्टीकरण दिएको थियो।
भारतसँगको सम्बन्धमा पनि बदलियो शैली
प्रधानमन्त्री बनेपछि विदेशी राजदूत तथा उच्च अधिकारीसँग व्यक्तिगत भेटघाटमा दूरी कायम गर्ने शैली अपनाएका शाहको कूटनीतिक व्यवहारमा पछिल्लो समय परिवर्तन देखिएको इन्डिया टुडेले जनाएको छ।
यसअघि भारत र चीनलगायत मुलुकका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्नुको सट्टा काठमाडौंस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग सामूहिक भेट गर्ने शैली उनले अपनाएका थिए।
तर, अगस्ट १० मा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग सिंहदरबारमा पहिलोपटक एक्लाएक्लै भेट गरेपछि उनको कूटनीतिक शैलीमा परिवर्तन आएको देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्ध, विकास साझेदारी तथा दुई देशबीचको सहकार्यबारे छलफल भएको थियो। त्यसपछि चिनियाँ राजदूत तथा अमेरिकी कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ताको तयारी भएको बताइएको छ।
रवि लामिछानेसँग पनि बढ्दै दूरी?
प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेबीचको सम्बन्धलाई लिएर समेत प्रश्न उठ्न थालेको इन्डिया टुडेले जनाएको छ।
गत शुक्रबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीबारे छलफल भए पनि शाह सहभागी भएनन्। बैठक चलिरहँदा उनी काठमाडौं बाहिर पोखरा हुँदै मुस्ताङ पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्री बनेपछि शाह रास्वपाका बैठक तथा पार्टी कार्यालयमा नियमित रूपमा उपस्थित हुने नगरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
पार्टीभित्रै केही नेताले शाहको पार्टी प्रणालीप्रतिको विश्वास तथा निर्वाचनमा प्राप्त ठूलो जनमतको श्रेय कसलाई दिने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउन थालेको बताइएको छ।
यसले प्रधानमन्त्री शाह र उनलाई सत्तामा पुर्याउने राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्नसमेत जन्माएको छ।
गोर्खा भर्ती पनि भारतसँगको संवेदनशील मुद्दा
नेपाल–भारत सम्बन्धमा भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा भर्तीको विषय पनि शाह सरकारका लागि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
भारतीय सेनाका प्रमुख जनरल धीरज सेठको नेपाल भ्रमणअघि पोखरामा पूर्वगोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका समर्थकले प्रदर्शन गर्दै नेपाली युवाका लागि भारतीय सेनाको अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भर्ती खोल्न माग गरेका थिए।
सन् २०२० देखि नेपाली गोर्खाको भारतीय सेनामा भर्ती रोकिएको छ। नेपाली युवाका लागि भारतीय सेनाको रोजगारी महत्वपूर्ण रहेको भन्दै पूर्वसैनिकहरूले सरकारलाई समस्या समाधान गर्न दबाब दिँदै आएका छन्।
जनरल सेठले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा दुई देशबीचको रक्षा सम्बन्ध तथा सहकार्यबारे छलफल भएको थियो। उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको दर्जासमेत प्रदान गरिएको थियो।
धार्मिक तनावले थपियो सरकारमाथि दबाब
तराई–मधेस क्षेत्रमा भएको धार्मिक तनाव पनि शाह सरकारका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
सुनसरी र सिरहासहितका क्षेत्रमा भएका साम्प्रदायिक झडपमा तीन जनाको मृत्यु भएपछि विभिन्न स्थानमा कर्फ्यु लगाइएको थियो।
घटनापछि प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै शान्ति, धैर्य र राष्ट्रिय एकताका लागि अपिल गरेका थिए। उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए।
तर, काठमाडौंमा सरकारविरुद्ध युवा असन्तुष्टि बढिरहेका बेला तराई–मधेसको धार्मिक तनाव र पार्टीभित्र देखिएको असहजताले सरकारमाथिको दबाब थप बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।
अब बालेनसामु लोकप्रियता होइन, शासन क्षमताको परीक्षा
इन्डिया टुडेले प्रधानमन्त्री शाहको १५० दिनलाई उनको राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा चित्रण गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बन्नुअघि शाह पुरानो राजनीतिक प्रणालीको विकल्पका रूपमा स्थापित थिए। उनीसँग ठूलो जनसमर्थन थियो र विशेषगरी युवापुस्ताले उनलाई परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा हेरेको थियो।
तर, सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि उनले सामना गर्नुपरेका चुनौतीले उनको लोकप्रियता मात्र होइन, शासन क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
सडकको असन्तुष्टि, संसद्मा सीमित उपस्थिति, आफ्नै पार्टीसँगको दूरी, भारतसँगको कूटनीतिक तनाव, सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति, गोर्खा भर्तीको मुद्दा तथा धार्मिक तनावले सरकारमाथि दबाब बढाएको रिपोर्टको निष्कर्ष छ।
विपक्षमा हुँदा टकराव र आक्रामक शैलीले शाहलाई लोकप्रिय बनाएको थियो। तर सरकार सञ्चालनमा संवाद, समन्वय, कूटनीति र आवश्यक ठाउँमा सम्झौता गर्न सक्ने क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने इन्डिया टुडेले संकेत गरेको छ।
१५० दिनअघि परिवर्तनको आशाका रूपमा उदाएका बालेन्द्र शाह अहिले आफैं शासनको कठोर परीक्षामा छन्। युवापुस्ताको ‘हिरो’का रूपमा उदाएका प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक चमक पाँच महिनामै फिक्का हुँदै गएको हो कि भन्ने प्रश्न अब उनको आगामी कार्यशैलीले नै तय गर्ने देखिन्छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
