काठमाडौं । संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुट्ने भएको छ।
मधेशी मोर्चाको माँग सम्बोधन गर्नेगरि संविधान संशोधनमा उल्लेख भएका तीनवटा विषय मध्ये भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वमा सत्तारुढ दल काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपावीचमा सहमति भएको छ।
सहमति जुट्दै छ । सोझिएकै हो त एमाले ? उच्च राजनीतिक वृतमा यस्तै बहस चलेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै तीन वटा विषयलाई पारित गरेर मधेशी मोर्चालाई चुनावमा लैजानुपर्ने सत्तारुढ दलको योजना रहेको छ।
सरकारको यो योजनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलेपनि ग्रिन–सिग्नल दिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डवीचका पछिल्ला राजनीतिक भेटवार्ताले सिमांकन हेरफेर बाहेकका तीनवटै विषयलाई संसदबाट पारित गरेर जाने सहमति बनेको स्रोतको दाबी छ ।
यता संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने माँग राख्दै आएको मधेशी मोर्चापनि पछिल्लो समय लचिलो बनेर आएको स्रोतको दाबी छ।
उसले पनि चुनावमा भाग लिने संकेत गरेको छ। मोर्चाका शीर्ष नेताहरुवीच नै अहिले मत बाझिएको छ। केहीले चुनावमा भाग लिनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् भने केही नेताहरुले पहिला संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्।
संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा सिमांकनबाहेकका अरु विषयलाई एमालेले पनि समर्थन गर्ने हो भने आफूहरु चुनावमा जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालसँगको कुराकानीमा मोर्चाका नेताहरुले बताउने गरेको स्रोतको दाबी छ।
मोर्चाले सिमांकन हेरफेरको विषय उच्च स्तरीय समिति बनाएर टुँग्गोमा पुर्याउने सरकारको तयारी रहेको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार समितिले तीन महिनाभित्रै सबै विवादित विषय टुँगो लगाउने, र प्रदेश र केन्द्रिय संसदको चुनाव अघि नै मोर्चाको माँग सम्बोधन गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी गरेको छ।
यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि समर्थन गर्ने भएको छ। तर मोर्चाले यसमा लिखित प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
