काठमाडौं  । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गम्भिर संकटमा परेका छन् । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पनि निर्वाचनबारे राजनीतिक सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री देउवा गम्भिर संकटमा परेका हुन ।

उनका सामु आन्दोलनरत दलहरुलाई मनाएर शान्तिपूर्वक दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउनु छ । तर राजपा सहितका दलहरुले संविधान संशोधनका मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डाका रुपमा उठाएका छन् । निरन्तर भैइरहेको वार्ता सफल हुन सकेको छैन् । स्रोतका अनुसार चार दलबीच आज निर्णायक बार्ता हुँदैछ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले सिंहदरवारमा दलका नेताहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । छलफलमा राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने विषयमा सहमतिको प्रयास गरिने छ ।

आजको बैठक अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेका छन् ।
दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन मनोनयनको एक दिनअघि सम्म पनि राजपा चुनावमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेमा अनिश्चित भएपछि प्रधानमन्त्रीसहित दलहरु अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको स्रोत बताउछ ।

उता राजपा संहितका दल आन्दोलनमा होमिएपछि दोस्रो चरणको चुनाव सबै ठाउँमा हुने या नहुनेमा आन्योलता बढेको छ । संविधान संशोधनबिना चुनावमा सहभागि नहुने अडान राख्दै आएको राजपाले चुनावमा जाने लिखित प्रतिबद्धता जनाए केही दिन चुनावको मिति हेरफेर या मनोनयनको समय सार्न सक्ने सत्तारुढ दलको तयारी छ ।

यद्यपि त्यसवारे निर्णय भने भैसकेको छैन । त्यस्तै आजको छलफलबाट पनि राजपा सहमतिमा नआए २ नम्बर प्रदेशबाहेकमा निर्वाचन नरोक्ने सरकारको तयारी छ । यता, प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन मिति केही दिन तलमाथि हुँदा पर्ने प्रभावबारे आयोगका पदाधिकारीको सुझाव लिन उनीहरुसँग छलफल राखेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहित चार जना निर्वाचन आयुक्त र सचिव गोपीनाथ मैनाली सहभागि रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले तराई मधेसका केही जिल्लामा चुनाव सार्ने सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । उसले अब चुनाव सारे गम्भीर दुर्घटना हुने चेतावनी दिएको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग वार्ता अघि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेका थिए । सरकारले तराई मधेसका केही जिल्लामा चुनाव सारेर भएपनि उसलाई सहभागी गराउन चाहेको छ ।
तर, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले अब चुनाव सार्न नसकिने बताएको छ ।