
चुनावमा ढिलाइकै कारण प्रदेश २ मा चालु आवको पहिलो चौमासिक बजेट थन्किने अवस्था देखिएको छ। जनप्रतिनिधि चुनिएर नगरसभाबाट बजेट पारित भएपछि मात्र रकम खर्चन पाइन्छ।
स्थानीय तह कार्यसञ्चालन निर्देशिकाले चुनाव सम्पन्न नभएका स्थानीय तहलाई प्रशासनिक खर्च गर्ने अधिकार मात्र दिएको छ। चालु आवको पहिलो चार महिनाका लागि जिल्लाका १७ स्थानीय तहको खातामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक हीरा न्यौपानेले जिल्लाका १० नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाको स्थानीय सञ्चित कोषमा कुल बजेटको एकतिहाइ रकम जम्मा भएको बताए। तोकिएकै मिति असोज २ मा चुनाव हुँदा पनि परिणाम आएर जनप्रतिनिधिले शपथ लिँदा कम्तीमा १० दिन लाग्ने देखिन्छ। लगत्तै दसैं, तिहार र छठ पर्व पर्छन्। चाडबाडकै कारण करिब १० दिन सरकारी बिदा हुन्छ। यसै कारण पनि पहिलो चौमासिकको बजेट विकासमा खर्च हुने देखिन्न। हरिवन नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टीकाराम ढकालले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगरसभाबाट बजेट पारित गरेपछि मात्र खर्चन पाउने प्रावधान रहेको बताए। ‘चुनाव नभएका ठाउँमा तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्च मात्र गर्ने अधिकार छ,’ उनले भने, ‘विकास बजेट परिचालन र विकासका लागि चुनाव पर्खिनुको विकल्प छैन।’
दोस्रो चौमासिकको रकम मंसिर १ गते निकासा हुन्छ। त्यसअघि नै पहिलो चौमासिकको प्रगति र खर्चविवरण पेस गर्नुपर्छ। थन्किएको बजेट एकैचोटि सक्न खोज्दा गुणस्तरहीन काम र भ्रष्टाचार बढेका उदाहरण निकै छन्। जिल्लाभरिका स्थानीय तहलाई चालु वर्ष ५ अर्ब ३३ करोड ६८ लाख छुट्याइएको छ। ‘चार महिना ढिला हुँदा वर्षैभरि असर पर्छ,’ ढकालले भने, ‘टेन्डर आह्वानमा समय लाग्ने भएकाले विकास बजेट खर्चन गाह्रो पर्छ।’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले विकास बजेट खर्चन योजना तर्जुमा हुनुपर्ने बताए। ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभई योजना तर्जुमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘चुनाव नभएका ठाउँमा योजना नै नबन्ने हुनाले विकास बजेट रोकिने हो।’ लामाले निर्वाचन नभएका तहमा करको दरसमेत नतोकिएको बताए।